राज्य सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानवर प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीला शनिशिंगणापूर देवस्थान न्यासचे माजी अध्यक्ष भागवत बनकर व विश्वस्तांनी 4 ऑक्टोबर रोजी आव्हान देऊन छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यावेळी खंडपीठाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.
विश्वस्तांनी खंडपीठात कर्मचारी पगार व इतर बाबींत न्यायालयात अर्ज सादर केला. संभाजीनगर खंडपीठाने उत्तर न दिल्याने विश्वस्तांनी खंडपीठ व राज्य सरकारच्या विरोधात गुरुवारी (दि. 17) कर्मचाऱ्यांचे पगार, पूजाविधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणीसाठी धाव घेऊन पीटिशन अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या अहवालानुसार याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळून लावली असून, देवस्थानच्या कारभाराबाबत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपजिल्हाधिकारी यांची कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह 11 अधिकाऱ्यांची कार्यकारी समिती स्थापन केली. समिती कारभार पाहत आहे. दरम्यान, दिवाळी सण आल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार, पूजाविधी-पाठ यांसाठी देवस्थान न्यासचे माजी अध्यक्ष बनकर व विश्वस्तांनी संभाजीनगर खंडपीठात अर्ज सादर करून पगारासाठी परवानगी मागितली. मात्र, खंडपीठाने नकार दिला. त्याच अनुषंगाने विश्वस्तांनी गुरुवारी (दि. 17) सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची पीटिशन अर्ज दाखल करून कर्मचाऱ्यांचे पगार व विधीपूजा-पाठ यासाठी परवानगीची मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांनी पीटिशनवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्राचा विचार घेत अर्ज फेटाळून लावत शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या कारभाराबाबत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. आता विश्वस्तांना खंडपीठाने दिलेल्या 10 नोव्हेंबरच्या तारखेची वाट पाहावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड धर्माधिकारी, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले.
