दिव्यातील इमारतींवर चार आठवडे कारवाई करू नका, रहिवाशांना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा

326

दिव्यातील कांदळवनाची कत्तल करून त्यावर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींतील रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. पुढील चार आठवडय़ांपर्यंत या इमारतींवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज ठाणे महापालिकेला दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तूर्तास परिस्थिती जैसे थे राहणार असली तरी रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार मात्र कायम आहे.

कांदळवनांची कत्तल करून त्यावर बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत असा आरोप करत जनार्दन जैस्वाल यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच या इमारतींवर पालिकेने कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेने माहिती देताना सांगितले की, सदर इमारती या कांदळवनांच्या जागेवर नाहीत, पण त्या बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्या आहेत. तशी नोटीस या इमारतींना पाठवण्यात आली असून पालिकेने याविरोधात कारवाईची मोहीमही हाती घेतली होती, परंतु या रहिवाशांनी त्यावेळी रेल रोको आंदोलन केले व कारवाई बंद केली. त्यानंतर कारवाईसाठी पोलिसांकडे पालिकेमार्फत बंदोबस्त मागण्यात आला, परंतु तो बंदोबस्त अद्यापही मिळालेला नाही. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.

रहिवाशांनीही इमारतीची चौकशी करणे आवश्यक
सात इमारतींवर कारवाई केल्यास आपण बेघर होऊ. त्यामुळे कारवाई करण्यात येऊ नये यासाठी रहिवाशांनी मध्यस्थी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तींनी रहिवाशांना खडसावले. आपण ज्या इमारतीत राहतो त्या इमारतीची पालिका प्रशासनात जाऊन चौकशी करून ती अधिकृत आहे की नाही हे पाहणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी रहिवाशांना सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या