ट्रिब्यूनल (लवाद) सुधारणा कायदा आणि विविध लवादांमधील नियुक्त्यांसंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱया केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. आमच्या आदेशाचा सन्मान होत नाही. तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने केंद्राला सुनावले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारला फटकारले आहे. आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाप्रमाणे देशभरात विविध प्रकारच्या व्यायसायिक, पर्यावरणविषयक वादांवर तोडगा काढण्यासाठी लवादांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र काही काळापासून या लवादांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाच्या जागा रिक्त आहेत. लवादांमधील नियुक्त्यांसदर्भात न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही केंद्र सरकराकडून जागा भरल्या जात नाहीत. यावर आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्राला नियुक्त्यांसाठी 13 सप्टेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे.
आता फक्त तीनच पर्याय
आता न्यायालयाकडे फक्त तीनच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत. एकतर सरकारच्या लवाद कायद्यावरच स्थगिती आणावी. दुसरा पर्याय म्हणजे सर्व लवाद बंद करून टाकावेत आणि उच्च न्यायालयाला सर्व अधिकार द्यावेत. तिसरा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयानेच लवादांवर नियुक्त्या कराव्यात, असे सरन्यायाधीश रामना यांनी केंद्राला सुनावले.
