फास्टॅग नसेल तर दुप्पट टोल आकारण्याचा अधिकार!  NHAIचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
fastag-toll-plaza

महामार्गावरून प्रवास करणाऱया सर्व चारचाकी वाहनांना टोल नाक्यावर फास्टॅगद्वारे पैसे भरणे अनिवार्य असून फास्टॅग नसेल तर चालकांकडून दुप्पट पैसे वसूल करण्याचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचए) नियमानुसार अधिकार आहे असा दावा एनएचएने केला आहे. त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र एनएचए दाखल केले आहे.

ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जाईल असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. अजूनही बऱयाच वाहनांना फास्टॅग नसल्याने टोल नाक्यावर चालकांकडून जास्त पैसे आकारण्यात येत असल्यामुळे वारंवार खटकेही उडत आहेत. चालकांची ही लुटमार थांबवण्यासाठी टोल नाक्यावर एक मार्गिका रोखीने पैसे भरणाऱयांसाठी ठेवावी अशी मागणी करत पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्राच्या वाहतूक मंत्रालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे विभागीय अधिकारी राजीव सिंह यांनी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की फास्टॅग अनिवार्य करण्यासंदर्भात वाहनचालकांना पूर्व कल्पना देण्यात आली होती. रातोरात याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. फास्टॅगमुळे वाहनचालकांना एकप्रकारे फायदाच होत आहे टोल भरताना 10 ते 2.5 टक्के परतावा दिला जात आहे.

फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी एक लेन ठराविक कालावधीसाठी ठेवण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. फास्टॅग टोलच्या रांगेत एखादे फास्टॅग नसलेले वाहन गेले तर त्यांच्या कडून राष्ट्रीय महामार्ग फी रुल 2008 नुसार जास्त पैसे आकारण्याचा अधिकार आहे. तसेच केंद्रीय मोटार वाहन कायदा 1989 मध्येही तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर फास्टॅगसाठी आधारकार्ड तसेच बँक खाते लिंक करणे अनिवार्य नसल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.