मंथन – पुन्हा एकदा परीक्षा…

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. अनिल कुलकर्णी

ज्ञानाची संकल्पना नीट समजली तर परीक्षा हा आनंददायी अनुभव असतो. पुस्तकांच्या पलीकडे अनेक संकल्पना अनुभवातून व अनुभूतीमधून कळतात. पुस्तकांमधील माहिती पाठांतर करून लिहून उत्तीर्ण होण्यापेक्षा मुलांचे संबोध स्पष्ट झाले तर त्यांना परीक्षेची भीतीच वाटणार नाही. आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये मुलांचे संबोधच स्पष्ट नसल्यामुळे त्यांना शाळा व परीक्षा भीतिदायक वाटतात. परीक्षा हवी की नको, हे केवळ शासनाने ठरवायचे नसून पालक, बालक, समाज यांनी ठरवायला हवे. प्रत्येकाला आपले आरोग्य चांगले असावे वाटते, तसेच प्रत्येकाला आपले शिक्षण चांगले असावे असे वाटायला हवे. शिक्षण क्षेत्रातही याचा फायदा होईल. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे. तरच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये चित्र बदलण्याची आशा आहे व परीक्षा ही बागुलबुवा वाटणार नाही.

शिकविलेले न समजल्यामुळे व अभ्यास न करता परीक्षेला सामोरे गेलेले विद्यार्थी नैराश्याने आत्महत्येला जवळ करतात. आदर्श परिस्थितीत प्रत्येक शैक्षणिक धोरण चांगलेच असते. त्याला न्याय देणे व त्याचा निकाल लावणे हे राबविणाऱ्याच्या हातात असते. मागे शैक्षणिक धोरण राबवि-णाऱ्यांनी कुणालाही नापास करायचे नाही असे ठरवले. मुले अभ्यासाची धास्ती घेतात. परीक्षेत यश न मिळाल्यास काही आत्महत्या करतात अशा कारणास्तवही परीक्षा रद्द केल्या गेल्या, पण परीक्षाच नाही म्हटल्यावर विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा नाही असेच मानून अभ्यास केला नाही. परिणामी विद्यार्थी दहावीत गेल्यावर कच्चेच राहिले. कोणत्याही प्रकारचे प्राथमिक ज्ञान, संबोध स्पष्टता नसताना त्यांना पुढे ढकलले गेले. प्राथमिकचा कचरा माध्यमिकमध्ये गेला व माध्यमिकचा कचरा पुढे गेला.

अभ्यासाचे ओझे वाटते म्हणून अभ्यापाम कमी केला गेला. साध्या साध्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना येईना झाल्या. असरचा अहवाल येईपर्यंत व आल्यावरही आमचे डोळे उघडले नाहीत. काही ठिकाणी मूल्यमापन नीट राबविले गेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या निरीक्षणाच्या नोंदी काही ठिकाणी नीट न ठेवल्यामुळे त्यांना तसेच पुढे ढकलले गेले. काहीच न कळता, काहीच संबोध स्पष्ट न होता आमच्या मुलांना शाळेत मन रमविणे अवघड होऊ लागले. नैराश्याच्या गर्तेत अनेक मुले आत्महत्येला जवळ करू लागले. अभ्यास न केल्यामुळे शाळेत काहीजणांना मिळणाऱ्या शारीरिक शिक्षेमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणात रमेनासे झाले. शैक्षणिक तत्त्वज्ञान व मानसशास्त्राच्या दृष्टीने मग परीक्षेचा बागुलबुवा विद्यार्थ्यांना नकोच असा एक विचारप्रवाह पुढे आला आणि परीक्षा रद्द झाल्या.

विद्यार्थी अभ्यासात मागे आहेत, त्याच्याबाबत उपचारात्मक वर्ग घेऊन त्यांना इतर मुलांबरोबर आणणे हे ाढमप्राप्त होते. पण ते अनेक ठिकाणी झालेच नाही. रेखा विजयाकार संचालक ADAPT यांच्या मते शाळा वर्ग न घेता, आंधळेपणाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात त्यांची संपादन पातळी विचारात न घेता ढकलत होते. मुंबईच्या अन्न् इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीकडे लक्ष देईल असे अंडरटेकिंग घेतले होते. काही शाळांनी यासाठी समुपदेशक नेमले. काहींनी एनजीओची मदत घेतली होती. पण सर्वच शाळांकडून हे घडले नाही. आठवीपर्यंत अभ्यासाकडे गांभीर्याने न पाहणारे नववीच्या अभ्यापामाशी समायोजन करू शकत नव्हते. घरीही पोषक वातावरण नसेल, पालक अभ्यास घेण्यास सक्षम नसतील, त्यांना वेळ नसेल तर मुले प्रलोभनाकडे वळणारच. काही शाळा, कुटुंबे, शिक्षक, पालक आजही परीक्षा नसल्या तरी परीक्षेपेक्षा जास्त तयारी करून घेतात. प्रश्न आहे, जिथे शिक्षण प्रािढयाच घडत नाही तिथे. परीक्षा ही शैक्षणिक प्रािढयेचा एक भाग आहे याचा विसर पडता कामा नये.

परीक्षाबंदीचे ग्रहण संपून पुन्हा परीक्षा म्हणजे परीक्षेची परीक्षा ठरणार आहे. अनेक धरसोडीचे निर्णय सरकारच्या धोरणावरूनच ठरत असतात. पालक विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठवतातच. शाळेतील दैनंदिन अध्यापनात सहभागाबाबत बऱ्याच ठिकाणी आनंदी आनंद आहे. अनेक शाळांमध्ये तास होत नाहीत, अर्थात सर्व ठिकाणी असे नाही. काही ठिकाणी अध्ययन प्रािढया नीट नाही, काही ठिकाणी शाळेच्या निरस भिंतीत अपात्र शिक्षकांबरोबर विद्यार्थी रमणार कसे? मोठय़ा संख्येमुळे वर्गात असलेल्यांचीच तयारी शिक्षक घेऊ शकत नाहीत. नवीन भार म्हणून उपचारात्मक शिक्षणाची तयारी करणे सर्व ठिकाणी शक्य झाले नाही.  उत्तीर्ण केल्यामुळे तणाव निर्मिती कमी झाली, पण तण निर्मिती वाढली त्याचे काय? अभ्यासाची सवय शालेय जीवनातच लागते. श्रवण, पाठांतर, मनन, चिंतन, सराव हे परीक्षेमुळे दृढ होते. काही ठिकाणी सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असेल तर तयारी केली जाते. कोचिंग क्लासमध्ये तेच करतात. लातूर पॅटर्नमध्येही तेच होते. काही ठिकाणी आपण नापास होणारच नाही म्हणून अनेक जण शेफारले. शिक्षक, शाळा बेफिकीर राहिल्या आणि प्रािढया नसलेला कच्चा माल त्रासदायक ठरू लागला. मुलांच्या जीवनातील संघर्ष आज हरवला आहे. भौतिक सुखाचा हर्ष आहे. लालबहादूर शास्त्री नदी पार करून शिकायला जात. आगरकरांनी दिव्याखाली अभ्यास केला. डॉ. आंबेडकरांनी शाळेच्या उंबरठय़ाबाहेर राहून शिक्षण घेतले. सावित्रीबाई फुलेंनी शेण झेलले.

डॉ. माशेलकरांनीही दिव्याखाली अभ्यास केला. आजचे विद्यार्थी संघर्षापासून दूरच आहेत.

एसएससीसाठी विद्यार्थी तयार करणे हेच शाळेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीचा वापर होतो. घोका व ओका, पहा आणि लिहा. न पाहता व न लिहिताही पास होता येत असेल तर कोण अभ्यास करणार व कोण परीक्षा देणार? मागच्याच शालांत परीक्षेत उत्तरपत्रिकेत दोघांचे हस्ताक्षर सारखे होते ही बाब नाकारता येणार नाही. हे बदलणार आहे का? निकालाची सूज उतरण्यासाठी अंतर्गत गुणांची उधळण बंद होणार आहे का? निकाल कमी लागला की, शाळेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो. परीक्षा असो वा नसो, ज्ञान, माहिती, कौशल्यापासून, मूल्यांपासून मुले दूर जात आहेत हीच खरी शोकांतिका आहे.

वाचन कौशल्य, अंक गणितातील कौशल्य यापासून मुले दूर चालली होती. याचा अर्थ जे शिकायला पाहिजे होते ते विद्यार्थी शिकत नव्हते व त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जात होते. सहावीत नाव नोंदविलेला मुलगा आठवीत हजेरी नाही, परीक्षा नाही, कोणतेही ज्ञान, कौशल्य न शिकता या देशाचा सुशिक्षित नागरिक ठरत होता. त्याला आठवी पास प्रमाणपत्र मिळत होते. शाळेत शिकलेल्या मुलासारखी त्याची संपादणूक पातळी असेल की नसेल? तर त्याचे उत्तर कोण देणार? मागेही (A Central Advisory Board of Education) च्या मीटिंगमध्ये 25 राज्यांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पुढे ढकलपास करण्यास विरोध केला होता. शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी घसरली हे नेहमी वेळोवेळी जाणवून दिले आहे.

परीक्षा हवी की नको, हे केवळ शासनाने ठरवायचे नसून पालक, बालक, समाज यांनी ठरवायला हवे. प्रत्येकाला आपले आरोग्य चांगले असावे वाटते, तसेच प्रत्येकाला आपले शिक्षण चांगले असावे असे वाटायला हवे. शिक्षण क्षेत्रातही याचा फायदा होईल. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे. तरच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये चित्र बदलण्याची आशा आहे व परीक्षा ही बागुलबुवा वाटणार नाही.

परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या वाढतील असा एक मतप्रवाह आहे. तणावाची अनेक कारणे असू शकतात. त्यामुळे सगळय़ांना कशाला वेठीला धरायचे? अनेक तणावांत, प्रलोभनांत, नेटच्या जाळय़ात विद्यार्थी अडकला आहे. शिस्त, चांगल्या सवयीपासून दूर असलेली पिढी इंटरनेटच्या माध्यमातून स्वमग्न झाली आहे. आपण अप्रगत आहोत व स्वयं अध्ययनाने आपण त्यावर मात करू शकतो हे मुलांना समजले पाहिजे. नापास न झालेले, ढकलपास झालेले, उपचारात्मक तयारी न झालेले पुढे त्रासदायक ठरणार नाहीत का? हा प्रश्न जिथे काहीच होणार नाही तिथला आहे. नापास न करण्यामुळे शिकवण्या थांबल्या का? स्वयं अध्ययन रुजले का? परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय वर्तन बदल झाला? शैक्षणिक विकास झाला याचे सर्वेक्षण झाले का? ज्यांची क्षमता नाही ते जात, धर्म, राजकारणाच्या जोरावर शैक्षणिक संस्था काढणार. भौतिक सुविधा, तज्ञ शिक्षकवृंद, सुसज्ज ग्रंथालय यांचे निकष माहीत नसणारे मुलाखत घेणार. योग्य प्रशिक्षित नसलेले अप्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना शिकवणार, आशयज्ञान नसलेले, संबोध स्पष्ट न करणारे शिक्षक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत प्रश्न राहणारच.

प्रगत देशात शालेय पातळीवर नापास करण्याचे धोरण नाही. नापास न करण्याचे धोरण युरोपकडून आले, पण आपल्याकडे भयानक दारिद्रय़, प्रचंड लोकसंख्या, अप्रशिक्षित शिक्षक, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन व रचनावाद याला न्याय न देणारे शिक्षक, अशिक्षित पालक, भौतिक सुविधांची कमतरता यामुळे काही ठिकाणी प्रश्न निर्माण झाले. शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी घसरली (Annual status of education report) असरच्या 2010च्या रिपोर्टनुसार 56.60 टक्के पाचवीचे विद्यार्थी दुसरीच्या वर्गाचे पाठय़पुस्तक वाचू शकले. ग्रामीण भागात 2016 पर्यंत ही टक्केवारी 47.8पर्यंत घसरली. प्रामुख्याने ही घसरण सरकारी शाळेत जास्त होती.

[email protected]

(लेखक शिक्षणतज्ञ आहेत.)