साय-फाय-  ड्रॅगन हॅकर्सचे जाळे

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

 >> प्रसाद ताम्हनकर

चिंतेची गोष्ट अशी आहे की, आजही हिंदुस्थानात सायबर हल्ल्यांविरुद्ध लढण्यासाठी एकही सक्षम कायदा उपलब्ध नाही. आजही अशा कोणत्याही प्रकरणात ‘आयटी’ कायद्याखालीच कारवाई केली जात आहे. 2020 सालापर्यंत एक सुरक्षित आणि ठोस अशी सायबर सुरक्षा स्ट्रटेजी बनवण्याचे सरकारतर्फे निश्चित करण्यात आलेले होते. मात्र अजूनही यासंदर्भात काही कार्यवाही सुरू असल्याचे दिसत नाही. देशासाठी शेवटची सायबर सुरक्षा स्ट्रटेजी 2013 साली बनवण्यात आलेली होती. आजही तिच्या अंतर्गतच कारभार चाललेला आहे. मात्र गेल्या 7 वर्षांत सायबर हल्ल्याच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे याकडे लक्ष देण्याची गरजच संबंधित मंत्रालयाला वाटत नाही याचे आश्चर्य आहे!

 हिंदुस्थानची प्रमुख वॅक्सिन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि भारत बायोटेक या दोन औषध कंपनीन्यांवरती चिनी हॅकर्सकडून सायबर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पाठोपाठ आता जगप्रसिद्ध अशा मायक्रोसॉफ्टच्या ईमेल सेवेवर सायबर हल्ला करण्यात आला असून त्यामुळे अमेरिकेतील अनेक मोठय़ा कंपन्यांचा महत्त्वाचा डेटाबेस धोक्यात आला आहे. मायक्रोसॉफ्टने तातडीने काहीही प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी जगातील अनेक सायबर सुरक्षा तज्ञांनी मात्र या हल्ल्यांमागे चीनचेच हॅकर्स असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तर हिंदुस्थानातील सीरम इंस्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि भारत बायोटेक या दोन औषध कंपन्यांवरती झालेले हल्ले चिनी हॅकर्सनीच केले होते, असा ठाम दावा सायबर इंटेलिजन्स फर्म ‘सायफर्म (Cyfirma)’ने आपल्या एका अहवालात केलेला आहे. सिंगापूर आणि टोकियोमधून आपला कारभार चालवणाऱया या ‘सायफर्म’च्या अहवालानुसार चायनीज हॅकिंग ग्रुप ‘एपीटी-10 (APT-10)’ने केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या चायनीज हॅकिंग ग्रुपला ‘स्टोन पांडा’ या नावानेदेखील ओळखण्यात येते. जगभरातील प्रमुख औषध कंपनीन्या, तंत्रज्ञान कंपनीन्या तसेच उत्पादन क्षेत्रातील कंपनीन्या, संरक्षण क्षेत्राशी जोडलेले अनेक उद्योग तसेच प्रमुख राजकारणी अशा अनेकांना चिनी हॅकर्स आपले लक्ष्य बनवत आहेत, असा आरोप पुन्हा एकदा सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ञ ठामपणे करू लागले आहेत. यासंदर्भात पूर्वीदेखील अनेक सायबर तज्ञांनी चिनी हॅकर्सचा जगाला असलेला धोका वारंवार नमूद केलेला आहे. काही सायबर तज्ञांनी तर अशा काही हॅकर्स ग्रुप्सना खुद्द चीन सरकारचे अभय असल्याचा आणि ते चीन सरकारसाठीच हे उद्योग करत असल्याचा गंभीर आरोपदेखील केलेला आहे. गेल्या वर्षी गलवान खोऱयात हिंदुस्थान आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये चकमक उडाली होती. त्यानंतर अवघ्या चारच महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबईतल्या एका मोठय़ा भागाची वीज अचानक गायब झाली होती. यानंतर सायबर सुरक्षा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या काही कंपनीन्यांनी यामागे चिनी हॅकर्सच असल्याचा दावा केला होता. अमेरिकेतील Massachusetts इथे कार्यरत असलेल्या ‘रेकॉर्डेड फ्युचर’ या सायबर सिक्युरिटी फर्मने तर चीनच्या सरकारचे समर्थन असलेल्या एका हॅकर्स ग्रुपने मालवेअरच्या मदतीने ‘पॉवर ग्रीड’वर हल्ला केल्याचा ठाम दावा केला होता. ‘रेका@र्डेड फ्युचर’ ही सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील एक नामवंत कंपनीनी असून, जगभरातील प्रमुख देशांच्या इंटरनेट क्षेत्रावरती ती अभ्यास करत असते. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी मात्र अशा हल्ल्यामागे चीन किंवा अन्य कोणत्या देशातील हॅकर्सचा हात असल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. चीनच्या विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानेदेखील या आरोपाला ठामपणे नाकारले होते.

 या सगळ्या घडामोडींमुळे सायबर हल्ले आणि त्यासंदर्भातील कायदे आणि सुरक्षा या क्षेत्रात हिंदुस्थान किती मागासलेला आहे हे मात्र प्रकर्षाने समोर आले आहे. सायबर हल्ल्यांशी लढण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी हिंदुस्थानात दोन प्रमुख संस्था आहेत. एक आहे ‘हिंदुस्थान का@म्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ (CERT) जिची स्थापना 2004 साली करण्यात आली आहे आणि दुसरी म्हणजे ‘नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर.’ सायबर हल्ल्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होणार हे उघड असूनही त्या विरोधात आणि बचावासंदर्भात कायदेशीर दृष्टीकोनातून काहीच हालचाली आपल्याकडे होताना दिसत नाहीत.

– [email protected]