कोरोनाच्या दुसऱया लाटेसाठी निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे, असा मद्रास उच्च न्यायालयाने कानशिलाखाली आवाज काढताच निवडणूक आयोगाला जाग आली आहे. पाच राज्यात होणाऱया मतमोजणीला कोरोनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल, उमेदवारांना ना विजयी मिरवणूक काढता येईल, ना जल्लोष करता येईल असा आदेशच निवडणूक आयोगाने दिला आहे. निवडून आल्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठीही फक्त दोघांनाच परवानगी देण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि आसाम या पाच राज्यांत नुकतेच विधानसभेसाठी मतदान घेण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये अजून एका टप्प्यांचे मतदान शिल्लक असून उर्वरित चार राज्यांतील मतदान आटोपले आहे. दोन मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. या पाचही राज्यांत निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली कोरोनाचे नियम पायदळी तुडवण्यात आले. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळात तर लाखा लाखांच्या सभा झाल्या. परिणामी या राज्यांमध्ये कोरोनाचा भयंकर उद्रेक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूतील करुर विधानसभा मतदारसंघात होणाऱया मतमोजणीत कोरोना प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन व्हावे अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. येथे 77 उमेदवार रिंगणात आहेत. न्या. संजीब बॅनर्जी यांनी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मतमोजणी रोखण्याचा स्पष्ट इशारा दिला होता. जाहीर सभा होत असताना आयोगाचे अधिकारी परग्रहावर होते का, असा
मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारताच भानावर आलेल्या निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांत होणाऱया मतमोजणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. निकाल आल्यानंतर विजयी मिरवणूक काढण्यास वा जल्लोष करण्यास आयोगाने मनाई केली आहे. निवडून आल्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी उमेदवारासह केवळ दोघानांच परवानगी देण्यात आली.
