सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘पीएनबी’ घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदीची सात हजार कोटींची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील विशेष न्यायालयात केली. फरारी कर्जबुडव्यांबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार ही मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याची परवानगी ‘ईडी’ने न्यायालयाकडे मागितली आहे. या अध्यादेशाला केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली आहे.
‘पीएनबी’ घोटाळाप्रकरणी ‘ईडी’ने मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत गेल्या आठवडय़ात पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. तसेच फरारी कर्जबुडव्या अध्यादेशांतर्गत नीरव मोदीला फरारी घोषित करण्याची मागणीही ईडीने केली आहे. ईडीने दाखल केलेल्या १२ हजार पानांच्या आरोपपत्रावर उद्या न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱयाने सांगितले. तसेच हे प्रकरण आर्थिक अपराध कायद्याअंतर्गत आणण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याची देशविदेशातील संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई लवकर सुरू करता येणार आहे. या कायद्यानुसार नीरव मोदीची सात हजार कोटींची संपत्ती जप्त करणे शक्य असल्याचे अधिकाऱयाने सांगितले.
