भारतीय संस्कृतीत शिक्षण पवित्र मानले जाते. पण जसजसा काळ बदलत गेला तसा शिक्षणाचा रंगही बदलत गेला. आता शिक्षण परवडणारे राहिलेले नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.
मानवतेच्या विकासासाठी या देशातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे, असेही न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. शिक्षण क्षेत्राची व्याप्ती झपाटय़ाने वाढत आहे. प्रत्येकाची इच्छा असते, आपली शिक्षण संस्था असावी. त्यासाठी खास न्यायालयाचे दार ठोठावले जाते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अनुभवी शिक्षण संस्थांना नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिल्यास या क्षेत्रात त्यांचीच मक्तेदारी असेल. नवीन शिक्षण संस्थांना संधी मिळणार नाही. नवीन शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा मानस असलेल्यांकडे अनुभव असायला हवा, पण अशावेळी निर्णय घेताना प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवी. कोणाची मक्तेदारी राहणार नाही याचा विचार करूनच परवानगी द्यायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण…
पुणे येथील मेसर्स जागृती फाऊंडेशन व संजय मोडक एज्युकेशन सोसायटी यांनी दोन स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. हवेली येथे या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना शिक्षण संस्था काढायची होती. तेथे केवळ भारतातीलच नाही, तर जगभरातील विद्यार्थी शिक्षण घेतील असे या शिक्षण संस्थेचे स्वरूप असेल. त्यास परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र अन्य शिक्षण संस्थांना परवानगी देण्यात आली. याविरोधात या याचिका करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करायला हवीत
नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देण्यासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करायला हवीत. त्याअंतर्गत नवीन शिक्षण संस्थांना परवानगी द्यायला हवी. न्यायालय सांगते म्हणून नाही, तर दर्जेदार शिक्षासाठी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक आहे, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.
पुण्यात शिक्षण संस्था
उघडण्याची स्पर्धा
पुणे व आसपासच्या परिसराचा झपाटय़ाने विकास होत आहे. म्हणून तर तेथे आपलीही शिक्षण संस्था असावी यासाठी स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेमुळेच न्यायालयात याचिका दाखल होतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
