शिक्षकांच्या पेंशन संदर्भात काढलेली 10 जुलैची अधिसूचना मागे घेतली जाईल असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले. शिक्षक आमदार कपिल पाटील आणि भारतीच्या शिष्टमंडळाची पेंशन संदर्भात वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत नुकतीच बैठक पार पडली.
शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखाहून अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. सध्या या सर्व कर्मचाऱ्य़ांचा पीएफ कापला जात असून ते पेन्शनला पात्र आहेत. नियमावलीत आता बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला पात्र असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्वापासून कंचित राहतील, असे शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.
शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, शिक्षक भारती मुंबईचे कैलास गुंजाळ यांचा समावेश होता. याच बैठकीला खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर हे ही उपस्थित होते.
