>> मंगेश मोरे
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर वरळीतील वृद्ध दांपत्यामध्ये सुरू झालेला कायदेशीर लढा दंडाधिकारी न्यायालयातून सत्र न्यायालयात पोहोचला. 60 वर्षीय पती विभक्त पत्नीला पर्यायी घर देण्यात अपयशी ठरला, तर पत्नी घराचा हक्क मिळवल्याशिवाय माघार न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिली. पत्नीला सामाईक घराइतकेच पर्यायी घर द्या, अन्यथा स्वतःही सामाईक घरातून बाहेर पडा, असा आदेश दंडाधिकाऱयांनी पतीला दिला होता. तो आदेश सत्र न्यायालयाने ‘जैसे थे’ ठेवला आणि पतीचे अपील फेटाळले. त्यामुळे विभक्त पत्नीप्रमाणेच वृद्ध पतीवर आयुष्याच्या सायंकाळी बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
वरळी नाका परिसरातील वृद्ध दांपत्यामध्ये टोकाचा वाद झाला आणि दोघे एकमेकांपासून विभक्त झाले. त्यानंतर पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याच्या तरतुदींतर्गत हक्कांसाठी लढा सुरू केला. दादरच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने तिच्या अर्जावर निर्णय दिला. न्यायालयाने तिला व तिच्या मुलीच्या पालनपोषणासाठी दरमहा 40 हजारांची पोटगी मंजूर केली. तसेच दोघींसाठी सध्याच्या सामाईक घराइतक्याच आकाराचे पर्यायी घर 60 दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. जर पर्यायी घर दिले नाही तर पतीने सध्याच्या सामाईक घरातून स्वतःहून बाहेर पडायचे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर आक्षेप घेत पतीने दंडाधिकारी न्यायालयातच पुन्हा दाद मागितली होती. मात्र त्यावेळी दंडाधिकाऱयांनी सामाईक घराबाबत आधी दिलेल्या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. अखेर त्या आदेशाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एम. सुंदळे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी पत्नीने पतीविरोधातील भूमिका कायम ठेवली आणि पतीच्या काही दाव्यांतील खोटेपणा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
पतीने 5 लाखांची पोटगी थकवली!
पत्नी पर्यायी घराची निवड करण्यात अपेक्षित सहकार्य करीत नाही. तिला अनेक घरे दाखवली, मात्र तिने सर्व घरांचे प्रस्ताव धुडकावले. तिला दरमहा 30 ते 40 हजार रुपयांचे घरभाडे देण्यास तयार आहे, असा दावा पतीने केला. प्रत्यक्षात त्याने जवळपास 5 लाखांपेक्षा अधिक पोटगीची रक्कम थकवली आहे. ही बाब सत्र न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतली. पती विभक्त पत्नीसाठी भाडय़ाने घर देण्याची ऑफर देत आहे; परंतु तो तात्पुरता निवारा असेल. त्याला सुरक्षित निवारा म्हणता येणार नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने दंडाधिकाऱयांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचवेळी पतीचे फौजदारी अपील फेटाळून लावले.
