पश्चिम बंगालच्या निवडणूक रिंगणात संपूर्ण ताकदीनिशी उतरून प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या भाजपचा धुव्वा उडवत तृणमूल कॉँग्रेस पक्ष सत्तेत आला खरा, पण ज्यांच्या नेतृत्वात तृणमूलने निवडणुका लढविल्या त्या ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम मतदारसंघातून पराभव झाला. त्यात कोरोना वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी पोटनिवडणुका स्थगित केल्या आहेत. त्यामुळे 5 मे रोजी तिसऱयांदा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होणाऱया ममता बॅनर्जी पुन्हा आमदार कशा होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री किंवा मंत्री होणाऱया व्यक्तीला संविधानानुसार सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषद या विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडून येणं गरजेचं असतं. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून येणं गरजेचं आहे. विधानसभेच्या रिक्त जागेवर किंवा तृणमूल कॉँग्रेसच्या एखाद्या सदस्याला राजीनामा द्यायला लावून त्यांना पोटनिवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
खरदा मतदारसंघांचा पर्याय
खरदा मतदारसंघातून विजयी झालेल्या तृणमूल कॉँग्रेसच्या उमेदवार काजल सिन्हा यांचे निवडणुकांचे निकाल लागण्यापूर्वीच निधन झालं आहे. या मतदारसंघातून ममता बॅनर्जी यांना निवडणूक लढण्याचा पर्याय आहे. मात्र, या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीची अधिसूचना निघण्यावर सर्व काही अवलंबून आहे.
संविधानातील कलम काय सांगतं?
भारतीय संविधानातील कलम 164 (4) प्रमाणे, ‘एखादा मंत्री जो सलग सहा महिन्यांपर्यंत कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेचा सदस्य नसल्यास त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर (सहा महिन्यानंतर) त्याला मंत्री म्हणून कार्यरत राहता येणार नाही.
निवडणुका स्थगितीमुळे अडचण
विधानसभेची निवडणूक लढविणाऱया दोन उमेदवारांचं मतदानापुर्वीच निधन झालं. त्यामुळे जांगीपुर आणि शमशेरजंग या दोन मतदारसंघातील निवडणुका 16 मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. निधन झालेले उमेदवार हे आरएसपी आणि कॉँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे तेथून फक्त त्याच पक्षाच्या उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. परंतू कोरोनामुळे या ठिकाणी निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आल्या आहेत. या परिस्थितीत अन्य मतदारसंघात पोट निवडणुकांसाठी अधिसूचना निघण्याची शक्यता कमी असल्याने ममता बॅनर्जी यांना लगेचच आमदार होणं अडचणीच झालं आहे.
