राज्य सरकारचा शेतकर्‍यांना दिलासा, आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ

800
प्रातिनिधीक

खरीप हंगामात अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला आणि फळपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. अशा आपत्तीत शेतकर्‍यांना योग्य मदत मिळावी यासाठी आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. या निधीची मर्यादा आता पाच हजार 350 कोटींपर्यंत वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा आकस्मिकता निधी हा मुंबई आकस्मिकता नियम, 1956 अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. त्याची कायमस्वरूपी मर्यादा 150 कोटी आहे. या कायमस्वरूपी मर्यादेत तत्कालिक कारणांमुळे वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते.  गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील परतीचा अककाळी पाऊस तसेच ‘क्यार’ व ‘महा’कादळामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान  झाले. मुख्यतः भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला, फळपिके यांचे मोठ्या प्रमाणाकर नुकसान झाले. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने मदत वाटप करण्याकरिता 5 हजार कोटी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी 350 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या