जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मोदी सरकारविरोधात एल्गार; विविध राज्यांमधून हजारो कर्मचारी रामलीला मैदानात एकवटले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एकीकडे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणि नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना दुसरीकडे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी देशभरातील कर्मचारी प्रचंड आक्रमक झालेले दिसत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे, नवीन पेन्शन योजना रद्द करा… अशा गगनभेदी घोषणा देत आज रविवारी नवी दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानात देशभरातील हजारो कर्मचारी एकवटले. ‘पेन्शन जयघोष महारॅली’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू झाली नाही तर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा केंद्र सरकारला दिला.

‘नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड स्कीम’ भारत या बॅनरखाली पेन्शन जयघोष महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महारॅलीत सीएजी, ऑडिट, एम्स, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य, नर्स, पॅरामिलिटरी, डीफेन्स, बीएमएचआरसी, दिल्ली विद्यापीठ तसेच इग्नूच्या कर्मचाऱयांनी सहभाग नोंदवला. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंदीगड, पंजाब येथून मोठय़ा संख्येने कर्मचारी जंतरमंतर येथे आले होते. सरकारला 2024 मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागेल अन्यथा याचे अत्यंत विपरीत परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा ऑल इंडिया एनपीएस एम्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल यांनी दिला आहे.

नव्या वर्षात संसदेला घेराव
देशसेवा करणाऱया संरक्षण दलातील जवानांवरही सरकार अन्याय करत आहे. नवी पेन्शन योजना लागू करून सरकारने कर्मचाऱयांचे शोषण चालवले आहे. सरकारने जर लवकरात लवकर नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर नव्या वर्षात संसदेला घेराव घालू, असा इशारा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष विनोद यादव यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्रात 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संप; मिंधे सरकारचे तीनतेरा वाजणार
महाराष्ट्रात 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या साडेसात लाख कर्मचारी, अधिकाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजपत्रित अधिकाऱयांची संघटना 12 डिसेंबरला अंतिम निर्णय घेणार आहे. कर्मचाऱयांना सुरक्षेची हमी देणारे पेन्शनबाबतचे नवीन धोरण आणले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप सरकारने कोणतीच ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या असून बेमुदत संपाच्या निर्णयामुळे ऐन हिवाळी अधिवेशनात मिंधे सरकारचे तीनतेरा वाजणार आहेत.