
राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार आल्यामुळे ऊर्जा विभागातील विविध समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.
राज्याच्या ऊर्जा विभागातील विविध समित्यावर तज्ञ सदस्य नावाखाली राजकीय नेत्यांच्या निकटच्या व्यक्तींची वर्णी लावण्यात आली होती. अशासकीय सदस्य म्हणून ऊर्जा विभागात या खासगी व्यक्तींचा मोठा हस्तक्षेप सुरू होता. त्यातील अनेकजण भाजपच्या नेत्यांचे अतिशय निकटवर्तीय लोक होते. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मध्यंतरी ऊर्जा खात्याची आढावा बैठक घेतली होती. त्यावेळी अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यांची माहिती त्यांनी घेतली होती. या खात्याच्या विविध समित्यांवर अनेक खासगी व्यक्तींनी अशासकीय सदस्य म्हणून वर्णी लावली होती. राज्यातील सरकार आता बदलले आहे. त्यामुळे या अशासकीय सदस्यांनी स्वतःहून राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, अन्यथा सरकार कारवाई करील असा इशारा दिला होता. पण तरीही काही अशासकीय सदस्य या समित्यांवरून पायउतार झाले नव्हते.
यासंदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राज्यातील सरकार बदलले आहे. त्यामुळे अशासकीय सदस्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. त्याचे निर्देश लवकरच जारी होतील.
फेब्रुवारीत जनसुनावणी
महावितरणने वीज दर वाढवण्याचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दिला आहे. वीज नियामक आयोगाने फेब्रुवारी महिन्यात जनसुनावणी ठेवली आहे. त्यानंतर राज्य वीज नियामक आयोग वीज दर वाढवण्याच्या संदर्भात काय निर्णय घेते हे पाहून पुढील निर्णय घेऊ. वाढीव वीज दराचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नाही यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहिल असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.




























































