कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) खातेधारकांना खूशखबर दिली आहे. ईपीएफओने पेन्शनशी संबंधित तरतूद केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचा मूळ पगार आणि महागाई भत्त्यावर (DA) आधारित त्यांच्या पेन्शनमध्ये योगदान देण्याची परवानगी होती, ती सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ही सुविधा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे, कर्मचारी पुन्हा एकदा त्यांच्या वास्तविक मूळ पगाराच्या आधारे उच्च पेन्शन योगदान निवडू शकतील. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
EPFO ने उच्च पेन्शन सुविधा पुन्हा सुरू केली आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यात अधिक योगदान देण्याची परवानगी मिळाली आहे. १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या आधारे त्यांचे पेन्शन योगदान वाढवण्याचा पर्याय होता आणि आता हा लाभ त्यांना पुन्हा मिळू शकतो. १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या आधारे त्यांचे पेन्शन योगदान वाढवण्याचा पर्याय होता. हे विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर होते, परंतु पगार मर्यादा निश्चित झाल्यानंतर, हा उच्च पेन्शन पर्याय बंद करण्यात आला. पेन्शनयोग्य पगारावर ईपीएस मोजला जातो तो १५,००० इतका निश्चित केला जातो. या आधारावर पेन्शन देण्यात येते.
२०१४ मध्ये लागू केलेल्या सध्याच्या मर्यादेनुसार किमान ईपीएस मासिक पेन्शन १,००० आहे आणि कमाल पेन्शनयोग्य पगार १५,००० (मूलभूत पगार + डीए) आहे. यामुळे, जास्तीत जास्त संभाव्य ईपीएस मासिक पेन्शन ७,५०० पर्यंत मर्यादित होते. २०१४ नंतर भरती झालेले किंवा ज्यांचे पगार या मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत ते त्यांचे पेन्शन योगदान त्यांच्या वास्तविक मूळ पगारावर आधारित करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांचे संभाव्य पेन्शन लाभ मर्यादित होतात.
सध्याच्या ईपीएफओ नियमांनुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघेही त्यांच्या मूळ पगाराच्या १२% आणि डीएचे योगदान ईपीएफ खात्यात देतात. यापैकी, नियोक्त्याच्या योगदानापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) जाते, तर ३.६७% रक्कम पीएफ खात्यात जमा केली जाते. ईपीएसमध्ये जमा केलेले पैसे कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन म्हणून मिळतात.
सरकारने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, उच्च पेन्शन लाभाची पुनर्स्थापना फक्त अशा कर्मचाऱ्यांनाच उपलब्ध आहे ज्यांनी १ सप्टेंबर २०१४ च्या दुरुस्तीपूर्वी उच्च पेन्शन पर्याय निवडला होता. याचा अर्थ ते सर्व ईपीएफओ सदस्यांना लागू होत नाही. एका वृत्तात अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की हा नवीन लाभ नाही, तर केवळ मागील तरतुदीची पुनर्स्थापना आहे. तथापि, २०१४ मध्ये वेतन मर्यादा लागू झाल्यापासून कायम असलेल्या गोंधळाचे निराकरण करण्याच्या दिशेने ईपीएफओने केलेले हे पुनर्स्थापना एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
