सामना ऑनलाईन, मुंबई
आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीत सुधारणा करण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यापुढे पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार असून या परीक्षेत नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेद्वारे संपादणूक सुधारण्याची संधी मिळणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने ‘मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा 2019’ देशभरात 1 मार्चपासून लागू केल्याचे राजपत्राद्वारे जाहीर केले आहे. या कायद्यानुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस परीक्षा द्यावी लागणार आहे. विद्यार्थी या परीक्षेत नापास झाल्यास त्याला निकालापासून दोन महिन्यांत पुनर्परीक्षा द्यावी लागणार असल्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
…तर त्याच वर्गात बसावे लागणार
पुनर्परीक्षेतही विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला पुन्हा त्याच म्हणजेच पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात बसावे लागणार आहे. त्याचबरोबर शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्या मुलाला शाळा सोडता येणार नाही.
