धनंजय रामचंद्र शिंदे
सह्याद्री वाचला तर नद्या वाचतील, नद्या वाचल्या तर शेती वाचेल, जंगल वाचले तर आदिवासींचे जीवन वाचेल, समुद्र वाचला तर मच्छीमारांचे भविष्य वाचेल आणि हे सर्व वाचले तरच महाराष्ट्र वाचेल! म्हणूनच आजचा प्रश्न फडणवीस सरकारला आहे – महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे की महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक वारशाची किंमत मोजून विकासाचे आकडे फुगवायचे आहेत? महाराष्ट्राला विकास हवा आहे, विनाश नाही आणि हा आवाज आता केवळ विरोधाचा राहिलेला नाही; तो संविधान, निसर्ग आणि जनतेच्या भविष्याच्या रक्षणासाठी उभा राहणारा लोकशाही सत्याग्रह आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाचा प्रश्न आज केवळ रस्ते, बंदरे, खाणी, धरणे आणि वीज प्रकल्प उभारण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विकास कोणासाठी, कोणाच्या जमिनीवर, कोणाच्या संसाधनांच्या किमतीवर आणि कोणाच्या संमतीशिवाय केला जात आहे? हा मूलभूत प्रश्न आहे. राज्याच्या सत्तेवर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला दिली पाहिजेत. कारण विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्राची जंगले, नद्या, डोंगर, समुद्र किनारे आणि स्थानिक समाजाचे जीवन उद्ध्वस्त होणार असेल तर तो विकास नसून भविष्यातील पिढय़ांवर लादलेला अन्याय आहे.
आज गडचिरोलीपासून पालघरपर्यंत, रायगडपासून सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांपर्यंत पर्यावरणीय प्रश्न गंभीर होत आहे. या प्रत्येक प्रकल्पामागे रोजगार, गुंतवणूक आणि आर्थिक प्रगतीची आश्वासने दिली जातात, परंतु त्या आश्वासनांच्या दुसऱया बाजूला विस्थापन, जंगलतोड, जैवविविधतेचा ऱहास, मच्छीमारांचे उद्ध्वस्त होणारे व्यवसाय आणि आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांचा प्रश्न उभा आहे. सरकारने केवळ प्रकल्पांचे आर्थिक गणित मांडू नये. त्यांची पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमतही जनतेसमोर ठेवावी.
गडचिरोलीतील सुरजागड खाण प्रकल्पाचे उदाहरण घ्या. लोह खनिज उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 10 दशलक्ष टनांवरून 26 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याची प्रक्रिया पुढे आली आहे. या विस्तारासोबत खनिज उत्खनन, वाहतूक, जंगलांवरील दबाव आणि स्थानिक आदिवासींच्या उपजीविकेचे प्रश्न अधिक तीव्र होऊ शकतात. या परिसरातील जंगल हे केवळ खनिज संपत्तीवर उभे असलेले भूक्षेत्र नाही. तेथील आदिवासींचे जीवन, संस्कृती, वनाधारित अर्थव्यवस्था आणि जैवविविधतेचा आधार आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना वन हक्क, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक जनतेचा सहभाग यांना सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे.
पालघरमधील वाढवण बंदराचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. सुमारे 76 हजार 220 कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पेंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे, परंतु सागरी पर्यावरण आणि पारंपरिक मच्छीमारीवर होणाऱया परिणामांचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. CMFRI च्या अभ्यासानुसार परिसरातील 16 मच्छीमार गावांमधील 20,809 मच्छीमार आणि 5,333 कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सुमारे 72 चौरस किलोमीटरच्या पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रावरही परिणाम होऊ शकतो, असे या अभ्यासात नमूद आहे. बंदर उभारणे म्हणजे केवळ जहाजांसाठी जागा तयार करणे नव्हे. त्या समुद्रावर पिढय़ान्पिढय़ा जगणाऱया समाजाचे भविष्य सुरक्षित ठेवणेही सरकारचे कर्तव्य आहे.
रायगड जिह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या 3,000 मेगावॅट पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पानेही पर्यावरणीय चिंतेला जन्म दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पाच्या कार्यकारी सारांशानुसार सुमारे 233 हेक्टर वन जमिनीच्या वळवणीचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी 32,490 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. ऊर्जा साठवणूक आणि स्वच्छ ऊर्जेची गरज महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी जंगलांचे अपरिवर्तनीय नुकसान स्वीकारायचे का, हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. प्रकल्प संरक्षित क्षेत्राच्या अधिकृत सीमांबाहेर आहे. एवढय़ाने त्याचे पर्यावरणीय परिणाम संपत नाहीत. पाणलोट क्षेत्र, वन्य जीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि सह्याद्रीच्या परिसंस्थेवर होणारा एकत्रित परिणाम तपासणे आवश्यक आहे. सह्याद्री हा महाराष्ट्राचा केवळ भौगोलिक अभिमान नाही; तो राज्याच्या नद्या, पाऊस, शेती आणि जैवविविधतेचा जीवनाधार आहे. भीमाशंकरसारख्या संवेदनशील परिसंस्थांच्या परिसरात होणाऱया प्रत्येक हस्तक्षेपाचे मूल्यमापन अत्यंत सावधपणे झाले पाहिजे. शक्तिपीठ महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबतही शेत जमीन, पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक गरजा आणि पर्यायी मार्ग यांचा पारदर्शक विचार व्हायला हवा. सरकारने प्रकल्प जाहीर केला म्हणजे तो जनतेने स्वीकारलाच पाहिजे, अशी लोकशाहीची व्याख्या होऊ शकत नाही.
भारतीय संविधानाने पर्यावरण संरक्षणाला केवळ सरकारी धोरणाचा विषय मानलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 21 मधील जीवनाच्या अधिकाराचा अर्थ स्वच्छ आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाच्या अधिकाराशी जोडला आहे. अनुच्छेद 48-अ राज्याला पर्यावरण, जंगले आणि वन्य जीवांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश देतो, तर अनुच्छेद 51-अ (ग) प्रत्येक नागरिकावर नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे मूलभूत कर्तव्य सोपवतो. म्हणजेच पर्यावरण रक्षण हा विकासविरोधी विचार नसून घटनात्मक जबाबदारी आहे.
वन हक्क कायदा, 2006 मधील तरतुदी आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वन निवासींचे वैयक्तिक व सामुदायिक हक्क मान्य करतात. कलम 4(5) नुसार हक्कांची मान्यता आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी वन निवासींना त्यांच्या ताब्यातील वन जमिनीतून बेदखल करता येत नाही. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पेसा कायदा, 1996 ग्रामसभेला महत्त्वाची भूमिका देतो. पर्यावरण संरक्षण कायदा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना आणि वन संरक्षणविषयक कायद्यांनुसार आवश्यक प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची संमती हा एकच सार्वत्रिक नियम नाही; परंतु जिथे कायदा संमती, सल्लामसलत किंवा ग्रामसभेची विशिष्ट भूमिका अनिवार्य करतो, तिथे तिचे काटेकोर पालन झालेच पाहिजे.
नियमगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामसभेच्या भूमिकेला दिलेले महत्त्व हे लोकशाहीचे ऐतिहासिक उदाहरण आहे. विकासाचे निर्णय घेताना स्थानिक समाजाचे सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामुदायिक हक्क दुर्लक्षित करता येत नाहीत, हा त्यातून मिळणारा स्पष्ट संदेश आहे. तसेच पर्यावरणीय निर्णयांमध्ये सावधगिरीचे तत्त्व लागू करण्याची गरज न्यायालयाने वारंवार अधोरेखित केली आहे.
या संघर्षाला महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि स्वातंत्र्य लढय़ाच्या इतिहासाचीही पार्श्वभूमी आहे. महात्मा गांधींनी चंपारण, खेडा आणि दांडी सत्याग्रहातून अन्यायकारक सत्तेला अहिंसक प्रतिकार करण्याची ताकद देशाला दाखवून दिली. ‘भारत छोडो’ आंदोलनाने जनतेच्या सामूहिक निर्धाराची शक्ती सिद्ध केली. पुढे चिपको आंदोलन आणि ‘नर्मदा बचाओ’ आंदोलनाने निसर्ग, विस्थापन आणि लोकांच्या हक्कांसाठी अहिंसक लोकचळवळीचे सामर्थ्य जगासमोर आणले.
फडणवीस सरकारने प्रत्येक मोठय़ा प्रकल्पाचा स्वतंत्र आणि एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास सार्वजनिक करावा. पर्यायी जागा आणि मार्गांचा विचार करावा. वन हक्क व पुनर्वसनाचे प्रश्न आधी सोडवावेत. सार्वजनिक सुनावण्या केवळ औपचारिकता न ठेवता लोकांच्या आक्षेपांना उत्तर द्यावे. पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींचे स्वतंत्र परीक्षण आणि उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करावी. विकासाच्या नावाखाली जनतेचा आवाज दडपण्याऐवजी निर्णय प्रक्रियेत जनतेला भागीदार करावे.
महाराष्ट्राला उद्योग हवेत, रोजगार हवा, ऊर्जा हवी, आधुनिक पायाभूत सुविधा हव्यात, पण त्यासाठी जंगलांचा नाश, समुद्रावर जगणाऱया समाजाचे विस्थापन आणि आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन अपरिहार्य आहे, असे कोणीही सिद्ध केलेले नाही. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष निर्माण करणे ही सरकारची निवड असू शकते. ती महाराष्ट्राची नियती नाही.
सह्याद्री वाचला तर नद्या वाचतील, नद्या वाचल्या तर शेती वाचेल, जंगल वाचले तर आदिवासींचे जीवन वाचेल, समुद्र वाचला तर मच्छीमारांचे भविष्य वाचेल आणि हे सर्व वाचले तरच महाराष्ट्र वाचेल! म्हणूनच आजचा प्रश्न फडणवीस सरकारला आहे – महाराष्ट्राचा विकास करायचा आहे की महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक वारशाची किंमत मोजून विकासाचे आकडे फुगवायचे आहेत? जनतेच्या हक्कांपेक्षा प्रकल्प मोठे असू शकत नाहीत. महाराष्ट्राला विकास हवा आहे, विनाश नाही आणि हा आवाज आता केवळ विरोधाचा राहिलेला नाही; तो संविधान, निसर्ग आणि जनतेच्या भविष्याच्या रक्षणासाठी उभा राहणारा लोकशाही सत्याग्रह आहे.
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
