एलआयसी भरती प्रक्रियेत मराठीवर कोणताही अन्याय होणार नसून उमेदवाराची निवड झाली तरी त्यांना स्थानिक भाषेची म्हणजेच मराठीची परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. यानंतरच त्यांना नोकरीत रुजू केले जाईल, असे एलआयसीने स्पष्ट केले आहे.
एलआयसीने देशभरातील विविध भागांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर मराठी विषय वगळल्याचा आणि हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ स्थानीय लोकाधिकार समितीने 17 सप्टेंबर 2019 रोजी एलआयसी महामंडळाच्या वरिष्ठांची भेट घेऊन त्यांना जाब विचारला होता. त्यावेळी आयुर्विमा महामंडळाने ऑनलाईन दोन परीक्षेनंतर उत्तीर्ण होणाऱया विद्यार्थ्यांना 25 गुणांचा मराठी पेपर अनिवार्य करण्याचे कबूल होते. तसेच यासंदर्भात 19 सप्टेंबर रोजी सुधारित परिपत्रक काढून महामंडळाने सर्वांना सूचित केले होते. त्यानंतरच स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे सरचिटणीस खासदार अनिल देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकाधिकारतर्फे उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते.
मात्र तरीदेखील गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षार्थींची दिशाभूल करण्याचा खोडसाळ प्रयत्न झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानीय लोकाधिकार समितीचे पदाधिकारी महेश लाड, शरद एक्के, श्याम पांचाळ, जगदीश वेताळ, किरण चोरगे, मनोहर लाड आणि वृषाली मांजरेकर यांनी महामंडळाच्या अधिकाऱयांची भेट घेऊन जाब विचारला.
