Israel Iran War – केंद्राकडून उत्पादन शुल्कात मोठी कपात, पण ग्राहकांचा खिसा रिकामाच? युद्धामुळे तेल कंपन्यांकडून दरवाढीचे संकेत

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पश्चिम आशियातील युद्ध आणि इराणमधील तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून, त्याचा परिणाम हिंदुस्थानावरही होत आहे. वाढत्या महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रत्येकी 10 रुपयांची कपात करण्याची मोठी घोषणा केली. या निर्णयामुळे पेट्रोलवरील कर 3 रुपये प्रति लिटर झाला असून, डिझेलवरील कर आता शून्यावर आला आहे.

युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्याने आणि तेल कंपन्यांना होणारा प्रचंड तोटा पाहता, या कर कपातीचा ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेल कंपन्या सध्या मोठ्या तोट्यात असल्याने, हा टॅक्स कट त्यांच्या स्वतःच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या रशिया-इस्त्रायल युद्ध आणि इराणमधील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीने 100 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे हिंदुस्थानी तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर सरासरी 48.8 रुपयांचा मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. खाजगी क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या ‘नायरा एनर्जी’ने तर सरकारी निर्णयाच्या एक दिवस आधीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे.

इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याची जीवनवाहिनी मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ सध्या विस्कळीत झाली आहे. जगातील एकूण सागरी कच्च्या तेलाच्या व्यापारापैकी सुमारे 20 ते 25 टक्के व्यापार याच मार्गाने होतो. या मार्गावरील निर्बंधांमुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा थेट परिणाम हिंदुस्थानसारख्या आयातदार देशांवर होत आहे.

या मार्गाने केवळ तेलच नाही, तर कतार आणि युएईकडून येणारा 16 ते 17 टक्के नैसर्गिक वायू (LNG) आणि 33 कोटी घरांमध्ये वापरला जाणारा घरगुती गॅस (LPG) देखील याच मार्गाने हिंदुस्थानात पोहोचतो. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, सरकारने नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. हिंदुस्थानकडे सध्या 60 दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा आणि 30 दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तुटवड्याबाबतच्या बातम्यांना अफवा ठरवत, सरकारने तेल आयातीसाठी इतर देशांसोबत नवीन करार करण्यास सुरुवात केली आहे.