कृषी कायदे रद्द न केल्यास राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा निघणारच. बळाचा वापर करून आम्हाला अडवू नका. नाहीतर 26 जानेवारीला त्सुनामी येईल असा इशारा शेतकऱयांनी मोदी सरकारला दिला आहे.
दरम्यान, शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दहावी बैठकही निर्णयाविना संपली. यावेळी सरकारने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस दीड वर्ष स्थगिती देण्यास प्रस्ताव ठेवला. परंतु शेतकरी नेते मात्र कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत.
मोदी सरकारने मनमानी पद्धतीने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी एल्गार पुकारला आहे. कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर सुमारे दोन महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या दहावेळा बैठका झाल्या पण तोडगा निघालेला नाही. यामुळे शेतकऱयांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्ली ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
न्यायालयाच्या समितीपुढे जाणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीपुढे कुठलेही म्हणणे आम्ही मांडणार नाही. यावर शेतकरी नेते ठाम आहेत.
बैठकीत सरकारचा प्रस्ताव आणि पुन्हा शुक्रवारी चर्चा
विज्ञान भवन येथे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल, राज्यमंत्री सोमप्रकाश आणि 41 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर सुमारे पाच तास बैठक झाली.
ही दहावी बैठक होती. यात कोणताही अंतिम तोडगा निघाला नाही.
परंतु दोन प्रस्ताव सरकारने मांडले आहेत. कृषी कायद्यांना दीड वर्षे स्थगिती देऊन शेतकरी आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करावी. कायद्यातील तरतुदांबाबत चर्चा करून ही समिती निर्णय घेईल.
मात्र, शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव अद्याप मान्य केलेला नाही. शेतकरी नेते उद्या (दि. 21) चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर शुक्रवारी सरकारबरोबर पुन्हा बैठक होईल असे शेतकरी नेते जोगिंदर सिंग यांनी सांगितले.
या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी कायदे रद्द करा अशी आग्रही मागणी लावून धरली. तसेच किमान आधारभूत पिंमतीस (एमएसपी) कायदेशीर तरतूद करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, सरकारने कायदे रद्द करण्यास नकार दिला. कायदे स्थगित करू आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करू असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे.
परेड तर निघणारच
प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर ऐतिहासिक सोहळ्यानंतर शेतकऱयांना ट्रॅक्टर परेड काढायची आहे.
आमची ही परेड शांततापूर्ण असेल. राष्ट्र ध्वज घेऊन ही परेड निघेल. सरकारने बळाचा वापर करू नये. नाहीतर 26 जानेवारीला दिल्लीत त्सुनामी येईल, असा इशारा शेतकरी नेते प्रेमसिंह कंगू यांनी दिला. शेतकरी मोदी सरकारवर संतप्त आहेत. शेतकऱयांचा हा संताप संपूर्ण जगाला दिसेल असेही कंगू यांनी सांगितले.
या मोर्चामध्ये हजारो ट्रॅक्टर्स सहभागी होणार आहेत. या मोर्चाची रंगीत तालीमही झाली आहे.
या ट्रॅक्टर मोर्चात कंजाब, हरयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सीमांवरून हजारो शेतकरी दिल्लीत येणार आहेत. आज वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांबरोबर शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली.
पोलीस ठरवतील मोर्चा रोखण्यास न्यायालयाचा नकार
मेळाव्याला, आंदोलनाला परवानगी द्यायची का रोखायचे हे पोलिसांचे काम आहे. आमचे नाही. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनी निघणाऱया शेतकऱयांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाबाबतही पोलीसच ठरवतील, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतली.
ट्रॅक्टर मोर्चाला रोखावे अशी मागणी केंद्र सरकारने न्यायालयात केली होती. मात्र, ही मागणी फेटाळून लावल्यामुळे मोदी सरकारला झटका बसला आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
