बुलेट ट्रेनसाठी पालघर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. पण त्यातील काहींना अजूनही मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे वनई, साखरे, हनुमाननगर, शिगाव, चंद्रानगर या गावांमधील बाधित शेतकऱ्यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम बंद पाडले आहे. जोपर्यंत समाधानकारक मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत आमच्या जमिनी देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा भूमिपुत्रांनी घेतला आहे.
हजारो भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने बुलेट ट्रेनचे काम सुरू केले आहे. पालघर जिल्ह्यातून हा मार्ग जात असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. हनुमाननगर, चंद्रानगर, शिगाव अशा गावांमधील सुमारे २७ शेतकऱ्यांना जमिनीबरोबरच बाधित झालेली झाडे, घरे याचादेखील मोबदला दिला नाही. अंदाजे पाच ते सहा एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष मोबदला न देता अचानक काम सुरू केल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांनी सोमवारी धडक देत बुलेट ट्रेनचे काम रोखले. त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. आजदेखील हे काम बंद होते.
सातबारा असूनही पैसे मिळाले नाहीत
त्र्यंबक लिलका, लक्ष्मण भोईर, रमेश अहाडी यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांच्या नावाने सातबारा उतारा असूनदेखील त्यांना संपादित झालेल्या जमिनीचे पैसे प्रशासनाने दिलेले नाहीत. तर लक्ष्मण घहला, लक्ष्मण अंधेर यांच्यासह काही शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडे व घरे बाधित झाली आहेत. मला भूसंपादन व बुलेट ट्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी झाडे व घरे तोडण्यास सांगितले. पण त्याचे पैसे मात्र दिले नसल्याचे लक्ष्मण घहला यांनी सांगितले. आदिवासी एकता परिषदेचे पदाधिकारी भरत वायडा यांच्या नेतृत्वाखाली काम बंद पाडल्याने बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
