अखेर 65 दिवसानंतर पंतप्रधान मोदींनी मौन सोडले; शेतकरी आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात गेल्या 2 महिन्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. लाखोंच्या संख्येने शेतकरी कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलन करत आहेत. या दरम्यान 80 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तसेच प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीत प्रचंड गोंधळही उडाला. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चकार शब्दही न काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत होते. विरोधक यावरून त्यांच्यावर निशाणा देखील साधत होते. अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकरी आंदोलनावर व्यक्त झाले आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनावर विधान केले. शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये चर्चेचा मार्ग मोकळा असल्याचे मोदी म्हणाले, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने ‘आज तक’ने दिली आहे. पंतप्रधान मोदींनी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत म्हटले की, सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये एकमत होत नसले तरी आम्ही त्यांच्यापुढे अनेक पर्याय ठेवले आहेत. त्यांनी पुढे येऊन यावर चर्चा करावी. तसेच शेतकरी आणि माझ्यामध्ये फक्त एका फोन कॉलचे अंतर असल्याचेही मोदी म्हणाले.


अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे. या चर्चेमध्ये सर्वा विषयांवर चर्चा होईल आणि सर्व पक्षांना बोलण्याची संधी मिळेल, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तसेच केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली ऑफर अजुनही खुली असून सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीबाबत माहिती देताना सांगितले की, आज झालेल्या बैठकीमध्ये 18 पक्षांनी सहभाग घेतला. बैठकीमध्ये शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली. या दरम्यान छोट्यातल्या छोट्या पक्षालाही आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अधिकाधिक वेळ देण्यावर सहमती बनली.

या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्यराज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, व्ही मुरलीधरन हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले.