पाकिस्तान ‘ग्रे लिस्ट’ मध्येच; दहशतवादाविरोधात कारवाईसाठी चार महिन्यांची मुदत

955

दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान अशी ओळख असणारा पाकिस्तान ब्लॅकलिस्टमध्ये जाण्यापासून वाचला आहे. मात्र, येत्या चार महिन्यांत दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्याची सक्त ताकीद फायनॅन्शिअल अॅक्शन टास्ट फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला दिली आहे. फेब्रुवारी 2020 पर्यंत दहशतवादाविरोधात एक्शन प्लॅन तयार करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला देण्यात आले आहेत. दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्यास पाकिस्तान अपयशी ठरल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारही एफएटीएफने दिला आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक देवाण-घेवाण आणि व्यापारावरही नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चीन, मलेशिया आणि तुर्कस्तानच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान ब्लॅक लिस्टमध्ये जाण्यापासून वाचला असला तरी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची शक्यता आहे. तसेच आता ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडणेही पाकिस्तानला कठीण असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई केली नसल्याने काही वर्ष पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडू शकत नाही. तसेच फेब्रुवारी महिन्यात एफएटीएफकडून पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याची शक्यता आहे. एफएटीएफने पाकिस्तानला दिलेला इशारा सार्वजनिक केल्याने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तसेच फेब्रुवारीनंतर पाकिस्तानला कोणतीही मदत करण्यात येणार नाही, असेही एफएटीएफने स्पष्ट केले आहे. दहशतवादविरोधात कारवाई केली नसल्याने एफएटीएफने पाकिस्तानला जून 2018 मध्ये ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. तसेच 21 मुद्द्यांचा अॅक्शन प्लॅन देत कारवाईसाठी एक वर्षांची मुदत दिली होती. यानंतरही पाकिस्तानने दहशतवादाविरोधात कारवाई केली नाही. त्यामुळे ब्लॅकलिस्ट टाकण्याची भीती पाकिस्तानला सतावत होती. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानने सुरू केले आहेत.

एफएटीएफ संस्था पॅरिसमध्ये असून दहशतवादाला आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांवर आणि संस्थावर एफएटीएफकडून नजर ठेवण्यात येते. 1989 मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रे किंवा ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेल्या देशांना आंतरराष्ट्रीय संस्थाकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. आगामी काळात पाकिस्तानला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होणार आहे. तसेच परदेशी गुतंवणूक आणि कर्ज मिळण्यासही त्यांना अडचणी येणार आहेत. तसेच सौदी अरोबिया आणि चीनसारख्या देशांकडूनही आर्थिक मदत मिळण्यात त्यांना अडचणी येणार आहेत. आता पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्यासाठी फेब्रुवारीपर्यंत मुदत मिळाली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या