फी वाढीच्या निर्णयाप्रकरणी पालकांचा आमच्यावर दबाव येतोय! शाळांचा हायकोर्टात दावा

फी वाढीच्या निर्णयामुळे पालकांचा आमच्यावर दबाव येतोय, पालक शाळेशी विविध माध्यमांद्वारे संवाद साधत आहे एवढेच काय तर वेगवेगळी माहितीही आमच्या कडून मागवली जात आहे असा युक्तिवाद फी वाढीचा निर्णय घेणाऱया शाळांकडून आज हायकोर्टात करण्यात आला.

कोरोनामुळे फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये ती टप्प्याटप्प्याने घ्यावी असा निर्णय शासनाने घेतला त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे रोजी अध्यादेश काढला.

या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.

सुनावणीवेळी शाळांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली त्यावेळी ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला नागपूर उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा दाखला देत सांगितले की ज्याप्रमाणे कोरोनाच्या संकटात खाजगी रूग्णालयांतील उपचारांचे दर सरकार ठरवू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खाजगी शाळांच्या फी आकारणीसंदर्भात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यावर हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 25 नोव्हेंबर पर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या