तब्बल तेरा वर्षानंतर अखेर आज महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा अंतिम मसुदा शासनाला सादर करण्यात आला. हे धोरण बनवण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या भाषा सल्लागार समितीने हा मसुदा तयार केला आहे. त्याची प्रक्रिया 2010 पासून सुरू झाली. दोन वर्षांमध्येच तो तयार होऊन लागू झाला पाहिजे होता. परंतु सत्तांतरे, त्यानंतर वेळोवेळी झालेली समितीची पुनर्रचना यामुळे मसुदा जवळपास तयार असूनही तो सादर झाला नव्हता, असे सांगितले जाते.
मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांना भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी भाषा धोरणाचा अंतिम मसुदा आज सादर केला. मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे, भाषेचा शिक्षणात, शासकीय कामकाजात अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी मराठी भाषेचे पुढील पंचवीस वर्षांचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी 2010 मध्ये भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचे पहिले अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक नागनाथ कोत्तापल्ले हे होते.
तेरा वर्षांच्या काळात भाषा सल्लागार समिती अध्यक्ष बदलत राहिले. समितीने वेळोवेळी तयार केलेल्या मसुद्यामध्ये काळानुरूप नव्या गोष्टींचा समावेश केला गेला. परंतु मसुदा वेळीच सादर करून त्याची शासनाकडून अंमलबजावणी सुरू झाली असती तर एव्हाना मराठी भाषेचा व्यवहारामध्ये जास्तीत जास्त वापर होताना दिसला असता असे भाषा सल्लागार समितीमधील एका ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले.
मराठी भाषा अधिक लोकाभिमुख, रोजगाराभिमुख व्हावी
गठीत केलेल्या समितीने हा मसुदा तयार केला असून हे धोरण शासनातर्फे लवकरच जाहीर करणार असल्याची घोषणा दीपक केसरकर यांनी केली. पण आता तो मसुदा मंत्रिमंडळात सादर होईल की पुढील अधिवेशनात याबद्दल त्यांनी सांगितलेले नाही. मराठी भाषा अधिक लोकाभिमुख, रोजगाराभिमुख व्हावी यासाठी समितीने सूचना केल्या असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली आहे.
