शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 86 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक बोजा पडणार असल्याने राज्याचे संपूर्ण आर्थिक गणित बिघडून जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी खुल्या बाजारात 6.75 टक्के दराने कर्ज मिळत असतानाही हुडकोकडून 8.85 टक्के व्याज दराने कर्ज घेण्यात येणार आहे. 2.1 वाढीव दराने कर्ज घेतल्यास भविष्यात महसुली खर्च कमी करावा लागेल, असे मत वित्त विभागाने नोंदवले आहे. वाढीव दराने कर्जाची परतफेड करणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही, असा स्पष्ट अहवाल वित्त विभागाने दिला आहे. आर्थिक भारामुळे भविष्यात महसुली खर्च कमी करावा लागेल, असा इशाराही वित्त विभागाने दिला आहे.
हुडकोचे कर्ज अव्यवहार्य
राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून एप्रिलमध्ये उभारलेल्या कर्जरोख्यांचा व्याजदर 6.75 टक्के आहे, तर हुडकोचे 8.85 टक्के व्याज दर आणि सरकारच्या कर्जरोख्यांचे व्याज दर यामध्ये 2.1 इतका फरक आहे. सध्या घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सरकारने करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारातून 6.75 टक्के दराने कर्ज मिळत असताना 8.85 टक्के दराने हुडकोकडून (हौसिंग अँड अर्बन डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लि.) कर्ज घेणे व्यवहार्य नसल्याचा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. पण तरीही हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे असे कर्ज घेणे म्हणजे राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यासारखे आहे, असेही वित्त विभागाचे स्पष्ट मत आहे.
देशातील सर्वात महागडा प्रकल्प
वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवी असा 802 किमी लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. महाकाय महामार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या महामार्गात 28 हजार एकरहून अधिक जमीन बाधित होणार आहे. त्यामुळे राज्यभर या महामार्गाला विरोध होत आहे. या महामार्गासाठी 86 हजार 358 कोटी 90 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. देशातील हा सर्वात महागडा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला विरोध होत असला तरी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जाऊ उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
