कोरोनाच्या संकटात मच्छीमारांना दिलासा देणारा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. मच्छीमार नौकांना मिळणाऱ्या डिझेलवरील परताव्याच्या रकमेतून राष्ट्रीय विकास निगमच्या कर्जाची वसुली करण्यात येऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारकडून 2020-21 आर्थिक वर्षाकरिता मूल्यवर्थित कराच्या परताव्यासाठी किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांना 32 कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
कोरोना संकटामुळे आता वितरीत करण्यात येणाऱ्या 32 कोटी रुपयांच्या निधीतून ही वसुली करू नये, अशी विनंती मत्स्यव्यवसाय मंत्री शेख यांनी वित्त विभागाकडे केली होती. वित्त विभागाने ही मागणी मान्य केली असून डिझेल परतव्याच्या 32 कोटींच्या रकमेतून कर्जाची वसूली केली जाणार नाही. त्यामुळे मच्छिमारांना दिलासा मिळाल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. पालघर, ठाणे, मुंबई-उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांसाठी डिझेल परताव्याचा ३२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीतून मच्छीमारांच्या कर्जाची वसूली होऊ नये अशा स्वरुपाची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. मत्स्यव्यवसाय विभागाने या मागणीची दखल घेत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला अखेर मान्यता मिळाली आहे.
