मंत्री संजय शिरसाट हे सिडकोच्या अध्यक्षपदी असताना झालेल्या पाच हजार कोटींच्या भूखंड घोटाळय़ावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या भूखंडाचा लाभ घेताना यशवंत बिवलकर कुटुंबाने चौदाशे कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे वन विभागाच्या अहवालातून उघड झाले आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी वन विभागाने पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
जमीनदारांना आणि सावकारांना नियमानुसार सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वितरित करण्यात येत नसले तरी सिडकोने बिवलकर कुटुंबाच्या घशात सुमारे पाच हजार कोटींचे भूखंड घातले. हा प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उघडकीस आणला आणि एकच खळबळ उडाली. हे भूखंड आमच्या हक्काचे आहेत असा कांगावा बिवलकर यांनी केला. त्यांच्या दाव्यातील हवा वन विभागाने आता काढून घेतली आहे. सिडकोकडून भूखंड घेताना बिवलकर यांनी सुमारे चौदाशे कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे असा अहवाल वन विभागाने तयार केला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी एक पत्र पोलिसांनाही दिले आहे. या भूखंड घोटाळय़ाची सखोल चौकशी व्हावी या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसने सिडको मुख्यालयावर धडक दिली होती.
मास्टरमाइंडचा राजीनामा घ्या
सिडकोचे भूखंड बिवलकर यांना नियमबाह्य देण्यात आले आहेत. या कथित घोटाळय़ाचे अनेक पुरावे दिले आहेत. आता वन विभागानेही या घोटाळय़ावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे पाच हजार कोटींच्या मलिदा गँगचे मास्टरमाइंड संजय शिरसाट यांचा राजीनामा घ्यावा. सरकारची विश्वासाहर्ता रसातळाला जाण्यापासून वाचवा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.
