राज्यातील सत्तेतून पायउतार झाल्यावरही अनेक मंत्र्यांना अजूनही सरकारी बंगल्यांचा मोह सुटलेला नाही. मागील सरकारमधील मंत्र्यानी मंत्रालयातील दालने तातडीने रिकामी केली पण सरकारी बंगल्यांतून मंत्र्यांचा पाय अजूनही बाहेर पडत नसल्यामुळे राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नऊ मंत्र्यांना नोटिसा पाठवल्या पण अजूनही चार ते पाच मंत्र्यांनी बंगले रिकामे केले नाहीत. परिणामी सरकारी बंगले रिकामे करण्यासाठी पुन्हा एकदा नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर प्रशासनाने कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांना मंत्रालयातील दालने वितरित केली. त्याचवेळेस त्यांना सरकारी बंगलेही देण्यात आले. बहुतांश मंत्र्यांनी बंगले ताब्यात घेतल्यावर बंगल्यांची डागडुजी व नूतनीकरण सुरू केले आहे पण मागील सरकारच्या काळातील काही माजी मंत्र्यांनी अजूनही सरकारी बंगले रिकामे केलेले नाहीत. त्यामुळे बंगले रिकामे न करणाऱया माजी मंत्र्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोटीस बजावली आहे. यापूर्वी बंगले रिकामे करण्यासाठी मुदत दिली होती पण आता पुन्हा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
नऊ माजी मंत्र्यांना बंगले रिकामे करण्यासाठी नोटीस बजावली होती पण चार माजी मंत्र्यांनी अजून बंगले रिकामे केलेले नाहीत. माजी मंत्र्यांनी बंगल्यांचा ताबा सोडला नसल्यामुळे नव्या मंत्र्यांचा सरकारी बंगल्यांमधील गृहप्रवेश रखडला आहे अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱयाने दिली. मात्र या अधिकाऱयाने चार माजी मंत्र्यांची नावे उघड करण्यास नकार दिला.
