राज्य सरकारने गणेशोत्सवाला नुकताच राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला. मात्र मुंबई महापालिकेकडून खड्डे झाल्यास सार्वजनिक मंडळांना 15 हजार दंड आकारण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र पालिकेचा हा पवित्रा मंडळांसाठी जाचक असून हा भरमसाट दंड रद्द करा, अशी मागणी मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी केली आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठक दादर येथे झाली. दरम्यान, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची पूर्व उपनगरासाठी एक स्वतंत्र उपसमिती आणि पश्चिम उपनगरासाठी स्वतंत्र उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी गिरीश वालावलकर, पुंदन आगस्कर, तुकाराम राऊत, निखिल मोर्ये, अमित कोकाटे, शिवाजी खैरनार, निखिल गुढेकर, पंकज राणे, भूषण मडव, सुधाकर पडवळ यांच्यासह ‘चिंचपोकळीचा चिंतामणी’ मंडळाचे सचिव वासुदेव सावंत, उमेश नाईक, समितीचे उपाध्यक्ष सतीश नायक, जीएसबी मंडळाचे ट्रस्टी रयेश कामत उपस्थित होते.
गेली कित्येक वर्षे प्रतिखड्डा दोन हजार इतका दंड आकारला जात होता, मात्र आता दंडाची रक्कम 15 हजार इतकी वाढवली. उत्सवानंतर खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी गणेशोत्सव मंडळे घेतात. मात्र तरीही त्यांच्यावर हा अवास्तव दंड का, असे असेल तर मग मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत पालिकेकडून पंत्राटदारावर कारवाई करा, अशी मागणी समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी केली आहे.
कायमस्वरूपी तोडगा काढा!
नैसर्गिक जलस्रोतात उंच गणेशमूर्तीना मुंबई उच्च न्यायालयाने एक वर्षासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी एका वर्षासाठी मर्यादित न ठेवता त्यावर कायमस्वरूपात तोडगा सरकारने काढावा. याबाबत गणेश मंडळांनी आग्रही भूमिका मांडली. याप्रकरणी समन्वय समिती सरकारकडे पाठपुरावा करेल, असे आश्वासन समितीकडून देण्यात आले. राज्य महोत्सवामुळे आता गणेशोत्सवाला राजाश्रय मिळाला पाहिजे, अशी भावना मंडळांनी व्यक्त केली.
