दहा टक्के सदस्य संख्येचा निकष दाखवून विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्याचे पद सत्ताधाऱ्यांनी रिक्त ठेवले आहे, पण आता दहा टक्के सदस्य संख्याबळाचा नियम लावत विरोधी पक्षाच्या प्रतोदांना मिळणारा मंत्रीपदाचा दर्जा आणि इतर सुविधाही सरकारने काढून घेतल्या आहेत. त्यामुळे महायुती सरकारच्या हुकूमशाहीचे आणखीन एक उदाहरण पुढे आल्याचे सांगण्यात येते.
सत्ताधारी पक्षांच्या व्यतिरिक्त ज्या पक्षांच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के सदस्य असतील त्यांनाच मंत्रीपदाचा दर्जा आणि विविध सुविधा मिळतील, अशी अट राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने टाकली आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या धामधुमीत सरकारने हा निर्णय घेऊन टाकला आहे. फेब्रुवारीत मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
राज्यात नोव्हेंबर 2024 मध्ये पंधरावी विधानसभा स्थापन झाल्यापासून विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही. महाविकास आघाडीकडे विधानसभा सदस्य संख्येच्या 10 टक्के आमदार नसल्याचे कारण पुढे करीत सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची मागणी मान्य केलेली नाही. मागील ऑगस्टमध्ये अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्याने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पद रिक्त आहे. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचे विधान परिषदेतील संख्याबळ घटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता संसदीय कार्य विभागाने मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांच्या सुविधांच्या संदर्भात नवा शासन निर्णय जारी केला. विधानसभा आणि विधान परिषदेत प्रत्येक पक्षाचा एक मुख्य प्रतोद आणि एक प्रतोद असतो. मुख्य प्रतोदना कॅबिनेट, तर प्रतोदांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय 2017 साली घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर मुख्य प्रतोदांना 25 हजार, तर प्रतोदांना 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानधन, मुंबईतील अधिवेशनासाठी अनुक्रमे 25 हजार आणि 20 हजार वाहन भत्ता, तसेच नागपूर अधिवेशनात वाहन व्यवस्था दिली जाते. मात्र आता विरोधातील कोणत्याही पक्षाकडे विधानसभा आणि विधान परिषदेत 10 टक्के संख्याबळ नसल्याने त्यांच्या प्रतोदांना या सुविधा मिळणार नाहीत.
अशी असते जबाबदारी
- विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांना पक्षादेश जारी (व्हिप) करण्याचा अधिकार
- विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षात दुवा साधण्याचे काम
- पक्षाची राजकीय भूमिका आमदारांपर्यंत पोहचवणे
