सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, राज्यपाल विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या विधेयकांवरील अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने असे म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या सरकारांनी विधेयके रोखण्याच्या विवेकाधीन अधिकाराला विरोध केला आणि म्हटले की कायदे करणे हे विधानसभेचे काम आहे आणि राज्यपालांची त्यात कोणतीही भूमिका नाही. ते फक्त औपचारिक प्रमुख आहेत. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. ज्यात न्यायालयाने विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे.
यावेळी न्यायालयात युक्तिवाद करताना पश्चिम बंगालचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, जर विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले तर त्यांना त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, कलम २०० मध्ये राज्यपालांच्या समाधानाची (Satisfaction) कोणतीही अट नाही. ते विधेयकावर स्वाक्षरी करतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवतात. ते सतत रोखणे हे संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यात दुहेरी सरकार (Diarchy) असू शकत नाही. राज्यपालांना नेहमीच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागेल. न्यायालयाने की, संविधान राज्यपालांना फक्त दोन परिस्थितींमध्ये विवेकाधिकार देते. पहिले, जेव्हा राज्यपाल कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवतात आणि दुसरे, जेव्हा एखादे विधेयक उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर परिणाम करते (कलम 200 ची दुसरी अट). या दोन परिस्थितींव्यतिरिक्त, राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत.
