नवी मुंबई शहरासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणांमध्ये गरजेपोटी बांधलेली घरे लवकरच नियमित होणार आहेत. ही घरे कायम करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात यावे, सर्वच घरे कायम होतील अशी लवचिकता या धोरणात ठेवावी. प्रकल्पग्रस्तांची छळवणूक करणाऱ्या किचकट अटी आणि नियमांचा त्यात धोरणात समावेश करण्यात येऊ नये, असे निर्देश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोला दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रेंगाळलेला हा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिडकोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल एका बैठकीत घेतला. यावेळी त्यांनी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या प्रश्नला हात घातला. गावठाणांमध्ये उभी राहिलेली ही घरे कायम करण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. तो तातडीने सोडविण्यासाठी चांगले धोरण तयार करा आणि ते तयार करताना प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या, अशा सूचनाही यावेळी शिंदे यांनी सिडको प्रशासनाला दिल्या. या बैठकीला सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विश्वास निर्माण करा
गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचे धोरण आखण्यासाठी घरांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. ते झाल्याशिवाय हे धोरण राबविता येणार नाही. घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी भूमिपुत्रांचा विश्वास संपादन करून त्यांचे गैरसमज दूर करा. प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आणि सूचना ऐकून घ्या आणि त्यानुसार धोरणात बदल करा, असेही आदेश शिंदे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
