सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये मोठे बदल आणि सुधारणा शुक्रवारी जाहीर केल्या आहेत. त्याअंतर्गत, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने 29 कामगार कायदे कमी करून फक्त चार कोड केले आहेत. हे नवीन नियम देशातील सर्व कामगारांना (अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, गिग कामगार, स्थलांतरित कामगार आणि महिलांसह) चांगले वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सेवा हमी देतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कामगार कायद्यातील सुधारणांमधील एक महत्त्वाचा बदल ग्रॅच्युइटीशी संबंधित आहे. या अंतर्गत, आता एक वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकतो.
ग्रॅच्युइटीसाठी नियमात सरकारने कामगार कायद्यात मोठा बदल केला आहे. नवीन नियमानुसार निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना आता पाच वर्षांच्या नव्हे तर फक्त एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल. कामगार कायद्यात लागू करण्यात येणाऱ्या सुधारणांमध्ये ग्रॅच्युइटीचा नियम महत्त्वाचा आहे. आतापर्यंत कोणत्याही संस्थेत पाच वर्षे सतत सेवा पूर्ण केल्यानंतर फायदे मिळत होते. तथापि, सरकारने आता स्पष्ट केले आहे की, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना (FTEs) पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही आणि फक्त एक वर्ष काम केल्यानंतर ते ग्रॅच्युइटी लाभांसाठी पात्र असतील.
नवीन नियमानुसार निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सर्व फायदे मिळतील, ज्यात रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ यांचा समावेश आहे. त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच वेतन दिले जाईल आणि संरक्षण दिले जाईल. कंत्राटी काम कमी करणे आणि थेट भरतीला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ग्रॅच्युइटी कंपनीकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या बदल्यात दिली जाते. आतापर्यंत, पाच वर्षांच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी जमा होत होती, परंतु आता ती एका वर्षात जमा होईल. हे कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार ठरते. त्यांना कंपनी सोडताना किंवा निवृत्त झाल्यावर संपूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम एकाच वेळी दिली जाते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की पेमेंट आणि ग्रॅच्युइटी कायदा देशातील सर्व कारखाने, खाणी, तेल क्षेत्रे, बंदरे आणि रेल्वे यांना लागू होतो. आतापर्यंत, सरकार ग्रॅच्युइटीची पात्रता मर्यादा पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने किमान मर्यादा एक वर्षापर्यंत कमी केली आहे.
