जीएसटी परिषदेने कर स्लॅब ५ टक्के आणि १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे कर प्रणाली सोपी होण्याची शक्यता आहे. याआधी जीएसटीमध्ये ०%, ५%, १२%, १८%, २८% आणि विशेष दर ०.२५%, १.५%, ३% आणि ६% असे एकूण नऊ स्लॅब होते. या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. 8 वर्षांनंतर का होईना जीएसटीवर मोदी सरकारची कुंभकर्णी झोप उघडली, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
X वर एक पोस्ट करत मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले आहेत की, काँग्रेस पक्षाने २०१९ आणि २०२४ च्या जाहीरनाम्यांमध्ये सोपी आणि तर्कसंगत कर प्रणालीसह जीएसटी २.० ची मागणी केली होती. पण मोदी सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक कर’ ची संकल्पना ‘एक राष्ट्र, नऊ कर’ मध्ये रूपांतरित केली.
ते म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत उत्पन्न कर संकलन २४० टक्क्यांनी वाढले आणि जीएसटी संकलन १७७ टक्क्यांनी वाढले, तरीही मोदी सरकारला Rate Rationalisation साठी आठ वर्षे लागली. त्यांनी सर्व राज्यांना पाच वर्षांसाठी भरपाई देण्याची मागणी केली असून, २०२४-२५ हे आधार वर्ष घेऊन महसूल तोटा भरून काढावा, असे सांगितले. तसेच एमएसएमई आणि लघु उद्योगांसाठी जटिल जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया बंद करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आपल्या पोस्टमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, काँग्रेस-यूपीए सरकारने २८ फेब्रुवारी २००५ रोजी जीएसटीची औपचारिक घोषणा केली होती. २०११ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी जीएसटी विधेयक सादर केले, पण त्यावेळी भाजपने त्याला विरोध केला होता. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनीही याला विरोध केला होता. आता मात्र भाजपकडून विक्रमी जीएसटी संकलन साजरे केले जाते, जणू काही ते मोठे यश आहे, अशी खरगे यांची टीका आहे.
