वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) दरात उद्या (सोमवार) पासून बदल होत आहेत, पण या बदलामुळे महाराष्ट्र राज्याला पुढील काही काळात सात हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट आहे. त्यात यामध्ये सात हजार कोटींच्या अतिरिक्त बोजाची भर पडणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातील महसुलाचे निर्धारित लक्ष्य गाठणे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या वित्त विभागाला अधिकच जिकिरीचे होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण केले होते. तेव्हा जीएसटीचे चार स्तर कमी करून केवळ दोन स्तर केले जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली होती. त्यानुसार दिल्लीत पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या घोषणेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार जीएसटीमधील 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब काढून जीएसटी व्यवस्थेत 5 टक्के आणि 18 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
कर्नाटक, तेलंगणा, सिक्कीम, पंजाब, पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांनी प्रास्तवित जीएसटी रचना बदलामुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान किती होईल, याचे सादरीकरण जीएसटी परिषदेसमोर केले. या राज्यांनी केंद्राकडे महसुलाच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे, मात्र महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार असल्याने राज्याने जीएसटी परिषदेसमोर सादरीकरण केले नाही किंवा संभाव्य नुकसानभरपाईची मागणी केली नाही, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
महसुलात 12 टक्के वाढ
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याला जीएसटी आणि अन्य कराच्या माध्यमातून 2 लाख 25 हजार 374 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. या वर्षी महसुलात 18 टक्के वाढीसह अडीच लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, मात्र सध्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जुलैपर्यंत महसुलातील वाढ 12 टक्के इतकी आहे, अशी माहितीही या अधिकाऱयाने दिली.
पुढील सहा महिन्यांत राज्य सरकारला सहा ते सात हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागेल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या एका अधिकाऱयाने दिली.
राज्याचे या वर्षात राज्य जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी, जीएसटी, मूल्यवर्धित कर आणि व्यवसाय करातून 2 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य.
उद्यापासून जीएसटी स्तर बदलणार असल्याने राज्याच्या महसुलाला नेमका किती आर्थिक फटका बसेल हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होईल.
नुकसानभरपाई मागितलीच नाही!
देशातील इतर राज्यांनी केंद्र सरकारकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे, पण अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याने केंद्राकडे नुकसानभरपाईची मागणी केलेली नाही असे सांगण्यात येते. यामुळे सन 2025-26 या वर्षातील अपेक्षित महसुलाचे उद्दिष्ट गाठणे वित्त विभागासाठी आव्हानात्मक बनले आहे.
