ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियरबाबत जे निकष आहेत ते निकष आर्थिकदृष्टय़ा मागास (ईडब्ल्यूएस) समाजातील प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय काढण्याचे आदेश आज राज्य शासनाने दिले.
मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी ओबीसी व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील मुलींना शंभर टक्के शुल्क सवलत देण्याकरिताही आवश्यक कार्यवाह करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. राज्यातील सर्व जिह्यांत मराठा समाजातील मुलांसाठी शंभर तसेच मुलींसाठीदेखील शंभर निवासी क्षमतेची वसतिगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या. यावेळी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी गठीत न्या. शिंदे समितीच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. या समितीचे मराठवाडय़ातील काम जवळपास पूर्ण झाले असून राज्यभर या समितीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्व जिल्हय़ांत या समितीमार्फत कामकाज सुरू असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठीचा विशेष कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे.
