सामना प्रतिनिधी । मुंबई
वांद्रे-वरळी सी लिंकपासून पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग यांना जोडणाऱ्या पुलाच्या उभारणीसाठी वांद्र्यातील कांदळवने तोडण्याची परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलासा दिला. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएची मागणी मान्य करत 14 कांदळवने तोडण्याची प्रशासनाला मुभा दिली. या परवानगीमुळे सी लिंक, पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गाला जोडण्यात येणाऱ्या पुलाचे काम आता वेगात होणार आहे.
मुंबईतील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी वांद्रे-वरळी सी लिंकपासून पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग यांना जोडणारा मार्ग एमएमआरडीएतर्फे बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी वांद्र्यातील 0.0484 हेक्टरवरील 14 कांदळवने तोडण्याची परवानगी मिळावी म्हणून एमएमआरडीएने हायकोर्टात ऍड. साकेत मोने यांच्या वतीने अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मोने यांनी सांगितले की, कांदळवन तोडण्यासाठी विविध परवानग्या आवश्यक असून महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटीकडेही परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला आहे. तसेच या जोडमार्गामुळे मुंबईतील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. न्यायमूर्तींनी ऍड. मोने यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत एमएमआरडीचा अर्ज स्वीकारला व कांदळवन तोडण्यास परवानगी दिली.
