पाच वर्षांपासून शिक्षिकेचा पगार रोखणार्‍या उल्हासनगरच्या श्रीमती मीनल अर्जुन चव्हाण विद्यालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. शिक्षिकेचा पगार रोखणे चुकीचेच असल्याचे स्पष्ट करत शिक्षिकेला पगार अद्याप का दिला नाही याबाबत शाळा प्रशासनाला जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शाळेला दिले.
उल्हासनगर येथे श्रीमती मीनल अर्जुन चव्हाण विद्यालय ही विनाअनुदानित शाळा असून या शाळेत सुनीता कोल्हे या शिक्षिका गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथे काम करीत आहेत. कोणतीही नोटीस न देता शाळा प्रशासनाने त्यांना कामावरून कमी केले. एवढेच काय तर 2006 ते 2011 सालादरम्यानचा त्यांचा पगारही रोखला. याविरोधात शाळा न्यायाधिकरण (स्कूल ट्रिब्युनल) कोल्हे यांनी धाव घेत दाद मागितली. त्यावेळी स्कूल ट्रिब्युनलने कोल्हे यांना कामावर ठेवण्याचे तसेच पगार देण्याचे आदेश शाळेला दिले. या निर्णयाविरोधात शाळा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही शाळेला दणका देत स्कूल ट्रिब्युनलचा निकाल कायम ठेवला. असे असतानाही शाळा प्रशासनाने अद्याप त्यांचा पगार दिलेला नाही. त्यामुळे कोल्हे यांनी ऍड. मंदार लिमये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने शाळा प्रशासनाला खडसावले व शिक्षिकेचा पगार का रोखला याबाबत विचारणा केली. त्यावर शाळेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी हायकोर्टाकडे वेळ मागितली. हायकोर्टाने वेळ देत 3 फेबुवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
