सामना प्रतिनिधी । मुंबई
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा बांधण्यात येणार असून या स्मारकाच्या कामास स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी सरकार मात्र या प्रकल्पाचा खर्च पर्यटकांकडून वसूल करण्यावर ठाम असल्याचे शासनाने हायकोर्टात आज पुन्हा सांगितले.
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी सुमारे 3600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहत. या स्मारकाला पर्यावरण विभाग तसेच सीआरझेडकडून 2015 साली परवानगी मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचणार असल्याने एका पर्यावरणवादी संस्थेसह स्थानिक मच्छीमारांनीही स्मारकाला विरोध दर्शवत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकल्पामुळे 16 हजार मच्छीमार बांधव बाधित होणार आहेत. त्यामुळे लोकांचे मत विचारात घेणे गरजेचे असतानाही कोणतीही सुनावणी न घेता राज्य सरकार तसेच सागरी किनारा सुरक्षा प्राधिकरणाने या स्मारकाला परवानगी दिली आहे. तसेच 2015 साली राज्य सरकारने याबाबतची अधिसूचना काढली असून स्मारकासाठी जनसुनावणी घेण्याची आकश्यकता नाही असे म्हटले आहे. याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली.
