>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
पाकिस्तानला वगळून भारत ‘आयएमईसी’ हा प्रकल्प उभारणार आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे पाकचे मित्रदेश यात सहभागी होत असल्याने पाकिस्तान एकाकी पडणार आहे. अमेरिका आणि जपान हे चीनचे प्रतिस्पर्धी देश यात भागीदार आहेत. मात्र पाकिस्तानसह चीनलाही व्यापाराच्या संधी हा प्रकल्प देऊ शकतो. व्यापार, कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य यासाठी हे दोन्ही देश भारतासोबत येऊ शकतात. भारताकरिता हा आर्थिक महाप्रकल्प एक मोठा गेम चेंजर बनू शकतो.
‘जी-20’ सदस्य राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत भारत, पश्चिम आशिया व युरोप यांना जोडणारा एक दळणवळण मार्ग (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पात भारतासह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, युरोपियन संघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी व अमेरिका अशा देशांचा समावेश आहे. व्यापारासाठी दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 9 सप्टेंबरला केलेल्या घोषणेनुसार भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपला रेल्वेमार्ग तसेच बंदरांच्या माध्यमातून जोडणार आहे. यामध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रस्थापित करणे तसेच या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या देशांमध्ये व्यापार वाढविला जाईल. ग्रीन हायड्रोजनसारख्या ऊर्जा निर्मितीसाठी कामाला येणाऱ्या अन्य बाबींचीही देवाणघेवाण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरळीत केली जाईल.
या प्रकल्पाला ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (आयएमईसी) असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत भारत आणि युरोपला जोडण्यासाठी पश्चिम आशियाई देशांतून रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. चीनकडून राबवल्या जाणाऱ्या बीआरआयला पर्याय म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. बीआरआय हा प्रकल्प चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये सुरू केला होता. याला ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ आणि 21व्या शतकातील ‘सागरी रेशीम मार्ग’ (वन बेल्ट, वन रोड) म्हणूनही ओळखले जाते. हे एक चीनचे विकास धोरण होते, जे कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करते. याद्वारे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, पाइपलाइन आणि इतर पायाभूत सुविधा आशिया, युरोप, आफ्रिकेपर्यंत जमीन व समुद्राद्वारे चीनला जोडण्याचा विचार आहे. मात्र त्याचा सर्वात मोठा उद्देश या माध्यमातून चीनला जागतिक स्तरावर आपले आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे.
आता ‘आयएमईसी’ हा प्रकल्प कसा राबवला जाईल तसेच त्यासाठी निधीची तरतूद कशी केली जाईल? हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी काय आहे? याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. सध्या पश्चिम आशियात उपलब्ध असलेले रेल्वेमार्ग आणि बंदरांचा उपयोग करून मल्टिमोडल कॉरिडॉर निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारत आणि युरोप तसेच हा कॉरिडॉर ज्या देशांतून जाणार आहे अशा सर्वच देशांतील व्यापाराला गती येऊ शकेल.
आयएमईसी हा सौदी अरेबियासारख्या देशातून जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुएझ कालव्याला एक पर्याय उभा राहणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये कोणत्याही अडथळ्याविना व्यापार व्हावा, दळणवळणाची सुविधा निर्माण व्हावी, हा प्रमुख हेतू असणार आहे. सध्या भारतातून युरोपमध्ये जाण्याकरिता 22 दिवस लागतात. असे मानले जाते की, आयएमईसी तयार झाल्यानंतर वेळ आणि किंमत 40 टक्के एवढी कमी केली जाऊ शकते. त्यामुळे सगळ्याच देशांचा सप्लाय चेन सुरक्षित करण्याकरिता खूपच फायदा होणार आहे.
भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली तसेच युरोपियन संघात आयएमईसीसाठी एक सामंजस्य करार झाला आहे. या करारामुळे भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप हे आर्थिक दृष्टीने एकमेकांशी जोडले जातील. तसेच या करारामुळे कनेक्टिव्हिटी, मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा आणि हायड्रोजन निर्मिती, ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात व्यापारवाढ तसेच आर्थिक सहकार्यही या देशांमध्ये वाढेल.
आयएमईसीमध्ये दोन वेगळे कॉरिडॉर असतील. ईस्ट कॉरिडॉरच्या माध्यमातून भारताला मध्य आशियाशी जोडले जाईल, तर नॉर्थ कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पश्चिम आशियाला युरोपशी जोडले जाईल. एकदा हा प्रकल्प पूर्ण झाला की, एका देशातून दुसऱ्या देशात जहाजांच्या तसेच रेल्वेच्या माध्यमातून एक विश्वासार्ह आणि पूरक दळणवळणाचे जाळे निर्माण होईल. हा प्रकल्प अमेरिका नेतृत्व करत असलेल्या पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट’ (पीजीआयआय) या प्रकल्पाचा एक भाग आहे. 2023 सालाच्या मे महिन्यात जपानमधील हिरोशिमा येथे ‘जी सात’ देशांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा झाली होती.
चीन 365 दिवस भारताविरुद्ध मल्टिडोमेन युद्ध लढत असतो. यामधील एक महत्त्वाचा आयाम असलेल्या आर्थिक युद्धामध्ये चीनला शह देण्याकरिता ‘आयएमईसी’ प्रकल्पाचा मोठा उपयोग होणार आहे. चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाला समर्थ पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जाते. भारताला थेट युरोपपर्यंत जोडणारा प्रकल्प म्हणून आयएमईसीकडे पहावे लागेल. भारतीय मालाच्या निर्यातीला चालना देणारा, लाखो रोजगाराच्या संधी प्रदान करणारा तसेच प्रदेशातील भारताचे महत्त्व वाढवणारा हा प्रकल्प आहे. अमेरिका, युरोपीय महासंघ यात भारताचे भागीदार असणार आहेत.
विशेषतः मध्यपूर्वेमध्ये जेथे संघर्ष, दहशतवाद आणि लागू असलेले निर्बंध यांच्यामुळे कॉरिडोरच्या क्रियाकलापांना तसेच गुंतवणुकीला धोका दिसून येतो. चीन, रशिया, इराण आणि तुर्की यांचे भौगोलिक राजकारण तसेच प्रदेशावर वर्चस्व ठेवण्यासाठीची स्पर्धा सहभागी देशांच्या हिताला मारक ठरू शकते. ते हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ नये किंवा त्याला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रकल्पासाठीची अवाढव्य गुंतवणूक आणि समन्वय अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक देश यात गुंतवणूक करत असल्याने वाहतूक पद्धती, मानके, नियम सारखे असले पाहिजेत. त्याच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारताना नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर यात केला जाईल.
सदैव गजबजलेल्या सुएझ कालव्याला एक समर्थ पर्याय म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते. युरोपला मालवाहतूक करण्यासाठी नवा मार्ग यातून काढण्यात येणार आहे. भारतीय मालाच्या निर्यातीला चालना देणारा, रोजगार निर्माण करणारा, विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणारा असे याचे स्वरूप आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करणारा तसेच व्यापारी भागीदारांमध्ये विविधता आणणारा असा हा कॉरिडोर आहे.
