>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
अणुऊर्जा क्षेत्र आजपर्यंत भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिले असले तरी वाढत्या ऊर्जा गरजा, ‘विकसित भारता’चे महत्त्वाकांक्षी ध्येय आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची जागतिक बांधिलकी पाहता केंद्र सरकारने आता या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘अणुऊर्जा विधेयक, 2025’ सादर करण्याची योजना आहे. हा बदल केवळ धोरणात्मक नसून भारताच्या ऊर्जा भविष्याला नवी दिशा देणारे एक निर्णायक वळण आहे.
भारताने 2024-25 या आर्थिक वर्षात सुमारे 56 हजार 681 दशलक्ष युनिट्स वीज निर्मिती अणुऊर्जेतून केली, जी एकूण वीज निर्मितीच्या केवळ तीन टक्के आहे. तारापूर, कोटा, कल्पक्कम, नरोरा यांसारखे सात अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यरत असले तरी देशाच्या प्रचंड आणि वाढत्या विजेच्या मागणीच्या तुलनेत ही क्षमता नगण्य आहे.
क्षमता वाढीचे आव्हान ः सरकारने 2047 पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता 100 गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. सरकारी नियंत्रणाखालील संस्थांच्या सध्याच्या गतीने हे लक्ष्य गाठणे अशक्य आहे. खासगी गुंतवणूक आणि प्रकल्पांना गती देण्याची त्यांची क्षमता (Execution Speed) यामुळे हे ध्येय साध्य करणे शक्य होईल.
नवीन तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना ः खासगी क्षेत्र नेहमीच नवीनतम तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन प्रणालींचा स्वीकार करण्यात अग्रेसर असते. अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ’स्मॉल मॉडयुलर रिअॅक्टर्स’सारखे (SMRs) सारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी खासगी कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
आर्थिक भांडवल आणि निधी ः अणुऊर्जा प्रकल्प अत्यंत भांडवल-केंद्रित (Capital Intensive) असतात. सरकारी तिजोरीवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि जलद विस्तार करण्यासाठी खासगी भांडवलाची मोठी उपलब्धता आवश्यक आहे.
जागतिक अनुभव ः अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि दक्षिण कोरियासारख्या अनेक विकसित देशांमध्ये खासगी कंपन्या अणुऊर्जा क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत आहेत, ज्यामुळे भारतालाही या अनुभवाचा फायदा घेता येईल.
स्मॉल मॉडय़ुलर रिअॅक्टर्स ः भविष्यातील ऊर्जा स्रोत अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्याच्या निर्णयासोबतच केंद्र सरकार लहान अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. एसएमआर हे पारंपरिक भल्या मोठय़ा अणू प्रकल्पांपेक्षा खूप वेगळे आहेत आणि ते भविष्यातील ऊर्जा गरजांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात.
भारताला उच्च क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प आणि एसएमआर तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात भारत आणि रशिया यांचे अणुऊर्जेतील सहकार्य कित्येक दशकांपासूनचे आणि अत्यंत विश्वासार्ह राहिले आहे.
रशियाचे ‘अणुसंशोधन तंत्रज्ञान’ जगातील सर्वाधिक प्रगत मानले जाते. ‘फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लॅंण्ट्स’चा अनुभव रशियाकडे आहे. रशियाच भारताला ‘बीएसएमआर’ विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि मदत देऊ शकतो. रशियासोबतचे दीर्घकालीन इंधन पुरवठा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठे बळ देतील. या तुलनेत पाश्चात्त्य देशांकडून मिळणाऱया तंत्रज्ञानामध्ये अनेकदा राजकीय दडपणे आणि जाचक अटी असतात.
आतापर्यंत अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी सहभाग मर्यादित ठेवण्यामागे सुरक्षा, नियमन आणि इंधन पुरवठा यांसारख्या संवेदनशील बाबी होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने या क्षेत्राला सरकारी अखत्यारीत ठेवण्यावर भर दिला. 1991 नंतर भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले तरी अणुऊर्जा क्षेत्र यापासून दूर ठेवले गेले. परिणामी या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक येण्यास संधी मिळाली नाही आणि प्रकल्पांचा विस्तार मंद गतीने झाला. 2014 नंतर देशात खऱया अर्थाने उदारीकरणाचे वारे अधिक वेगाने वाहू लागले. राजकीय स्थिरता, धोरण सातत्य आणि पायाभूत सुविधांचा विक्रमी विकास यामुळे अनेक पूर्वी बंद असलेली क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली झाली. संरक्षण आणि अवकाश (Space) क्षेत्रासारखी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रेही खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली करून सरकारने दाखवून दिले की, योग्य निर्णयांनी कार्यक्षमता आणि स्पर्धा वाढते.
प्रमुख आव्हाने
खासगी गुंतवणुकीसाठी यात अनेक गंभीर आव्हाने आहेत, ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
अणू कचरा व्यवस्थापन (Waste Disposal) ः अणुऊर्जेची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे दीर्घकाळ टिकणाऱया अणू कचऱयाची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे. जरी एसएमआर प्रकल्पात तुलनेने कमी कचरा निर्माण होत असला तरी त्याचे व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन साठवणूक ही एक मोठी जबाबदारी राहील.
सुरक्षा आणि नियमन ः खासगी कंपन्या नफ्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा मानके (Safety Standards) आणि कार्यान्वयन (Operations) यावर ’अॅटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड’सारख्या (AERB) नियामक संस्थांना कठोर आणि निर्दोष नियंत्रण ठेवावे लागेल. या नियामक प्रणालीला आणखी बळकटी देणे आवश्यक आहे.
दायित्व आणि विमा (Liability and Insurance) : अणुऊर्जा प्रकल्पात दुर्घटना घडल्यास होणाऱया नुकसानीचे दायित्व (Liability) कोण स्वीकारणार, यासंबंधी स्पष्ट आणि मजबूत कायदेशीर चौकट असणे गरजेचे आहे.
जमीन संपादन आणि पुनर्वसन ः मोठय़ा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करणे आणि स्थानिक नागरिकांचे पुनर्वसन करणे, हे आजही एक मोठे सामाजिक आणि राजकीय आव्हान आहे.
वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असणारा स्वस्त, स्थिर, अखंड वीज पुरवठा करणे आणि कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवत औद्योगिक प्रगतीची गती कायम राखणे. अणुऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा मानली जाते. कारण यात कार्बन उत्सर्जन जवळपास शून्य असते.
खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जा क्षेत्रात सहभागी करण्याचा सरकारचा निर्णय हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नाही, तर भारताच्या विकासाची गती कायम राखण्यासाठीचा एक निर्णायक निर्णय आहे.
