सामना प्रतिनिधी, मुंबई
खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अमर्यादित कालावधीसाठी कामाला जुंपले जात असून याप्रकरणी शाळांतील कर्मचाऱयांनी हायकोर्टात दाद मागितली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाला आज खडसावले. तसेच शिक्षकांच्या इलेक्शन डय़ुटीबाबत काही धोरण तयार केले आहे का असा सवाल करीत या प्रकरणी दोन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्या तयार करणे, मतदार ओळखपत्रे वाटणे आणि अन्य कामांकरिता बोलावले जाते. त्याविरोधात ए. बी. गोरेगावकर तसेच नंदादीप विद्यालय व इतर खासगी अनुदानित शाळांनी 2009 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सध्या लोकसभा निवडणुकीनिमित्त खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला हजर राहण्यासंदर्भात नोटीस बजावल्याने या कर्मचाऱ्यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेच्या यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे वकील ऍड. प्रदीप राजगोपाल यांना याप्रकरणी फटकारले. तसेच या प्रकरणी शिक्षकांच्या इलेक्शन डय़ुटीबाबत धोरण तयार केले आहे का असा सवाल करत प्रतिज्ञावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले व सुनावणी 10 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
शाळांतील कामे रखडतात
कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन डय़ुटीला बोलावल्यामुळे शाळांतील कामे रखडतात व मुलांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होतो. कायद्यानुसार शाळांतील शिक्षकांना कामासाठी बोलवले जाते हे चुकीचे आणि बेकायदेशीर असून कामासाठी वेळेची कोणतीही मर्यादा नसल्याने कर्मचाऱ्यांचेही हाल होतात. त्यामुळे कामाच्या तासांची कालमर्यादा घालून द्यावी अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
