आरटीईच्या 25 टक्के प्रवेशाचे राज्यातील किती शाळांचे पैसे थकले आहेत, याचा संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. किती शाळांना आरटीई प्रवेशाचे पैसे दिले जातात. याचे निकष काय आहेत, पैसे देण्याची प्रक्रिया काय आहे, आतापर्यंत किती शाळांना किती पैसे दिले गेले आहेत, किती शाळांचे किती पैसे थकले आहेत, ही संपूर्ण माहिती राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारी वकील एस. एच. कंकाळ यांनी केली ती न्यायालयाने मान्य केली.
आरटीई प्रवेश बंद करावे लागतील
वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही आम्हाला आरटीई प्रवेशाचे पैसे मिळालेले नाहीत. हे पैसे मिळाले नाही तर 2025-26 या वर्षाकरिता हे प्रवेश देता येणार नाहीत, असे पत्र यशवंत इंटरनॅशनल इंग्लिश अ‍ॅकॅडमीने गेल्या वर्षी कोल्हापूर शिक्षण अधिकारी कार्यालयाला लिहिले होते. हे पत्र याचिकेला जोडण्यात आले आहे.
सहा ते सात वर्षांपासून पैसे नाही मिळाले
आरटीई प्रवेशांतर्गत 25 टक्के प्रवेश गरीब मुलांना देण्याची सक्ती राज्य शासनाकडून विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांवर केली जाते त्यानुसार आम्ही प्रवेश देतो. या मुलांचे शुल्क राज्य शासन भरते, मात्र गेली सहा ते सात वर्षे झाली. राज्य शासनाने शुल्काचे पैसे दिले नाहीत. आमचे साडेसहा लाख रुपये शासनाने थकवले आहेत. ही थकीत रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका कोल्हापूर येथील यशवंत इंटरनॅशनल इंग्लिश अ‍ॅकॅडमी यांनी केली. यासह अन्य काही शाळांनाही आरटीई प्रवेशाच्या पैशांसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
