शहरे विद्रूप करणाऱ्या बेकायदा होर्डिंग्जची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यभरातील नगर परिषद, पालिकांना हायकोर्टाने अखेरची संधी दिली. बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल चार आठवडय़ांत सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने विविध पालिकांना दिले. दरम्यान पालिकेकडून होर्डिंग्जच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेबसाईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. तसेच या कारवाईसाठी 26 वाहने कर्मचाऱ्यांसह तैनात केल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली.
बेकायदेशीर बॅनर्स, पोस्टर्स व होर्डिंग्ज प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले असून या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच या प्रकरणी सुस्वराज्य फाउंडेशन व अन्य काही जणांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने मागच्या सुनावणीवेळी बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजीविरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिले होते. त्यातील काही पालिकांनी अहवाल सादर केला आहे, तर इतर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने अद्याप अहवाल सादर करण्याचे बाकी आहे. आज शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेवटची संधी देत जून महिन्यात कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
