31 मार्च 2019 नंतर टीईटी व सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या शिक्षकांची सेवा खंडित करू नका. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सेवा अवलंबून असेल अशी हमी या शिक्षकांकडून लिहून घ्या, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषद व महापालिकांना दिले आहेत.
कट ऑफ डेटआधी टीईटी व सीटीईटी परीक्षा देण्याची सक्ती सर्व प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना राज्य शासनाने केली. या मुदतीत परीक्षा न देणाऱ्या शिक्षकांची सेवा खंडित करण्यात आली. काही शिक्षकांनी कट ऑफ डेटनंतर या परीक्षा दिल्या. त्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सेवा खंडित करण्याच्या कारवाईविरोधात काही शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. अशा याचिकांचा ढिगारा होण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निकाल असेल तो आम्हाला मान्य असेल, अशी लेखी हमी या शिक्षकांकडून लिहून घ्या व त्यांची सेवा सुरू ठेवा, असे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांनी दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
टीईटी परीक्षा बंधनकारक असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासंदर्भातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या शिक्षकांची सेवा खंडित करून वेतन रोखणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण…
पालघरच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका वर्षा विवेक त्रिपाठी व अन्य काही शिक्षकांनी अॅड. सागर माने यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. 25 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यांनी सीटीईटी परीक्षा दिली. कट ऑफ डेटनंतर ही परीक्षा दिल्याने आमचे वेतन थांबवण्यात आले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
वेतन परत घेऊ नका
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या शिक्षकांना सेवेत राहू द्या. त्यांना वेतन व बढती द्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षकांच्या विरोधात निकाल दिल्यास या सेवा काळात दिलेले वेतन त्यांच्याकडून वसूल करू नका, असेही न्यायालयाने प्रशासनाला बजावले आहे.
