मुंबईतील सर्व झोपडपट्टीतील शौचालयांची दररोज सफाई करा. तेथे स्वच्छता ठेवली जात आहे की नाही याची शहानिशा करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.
झोपडपट्टय़ांमधील शौचालयांची सफाई व तेथील स्वच्छतेचा रेकॉर्ड ठेवण्याची व यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सहायक महापालिका आयुक्तांची असेल. एखादे शौचालय मोडकळीस आले असल्यास त्याची दुरुस्ती पालिकेने करावी. झोपडपट्टीतील शौचालये स्वच्छ ठेवणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठाने बजावले आहे.
पुरेशी शौचालये बांधा
मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांच्या आवश्यकतेनुसार पुरेशी आसन व्यवस्था असलेली शौचालये पालिकेने बांधावित. कारण झोपडपट्टीधारकांनी स्वतःसाठी शौचालये बांधावित तरच त्यांच्या झोपडय़ा पात्र धरल्या जातील, असे राज्य शासनाचे किंवा पालिकेचे कोणतेच धोरण नाही. परिणामी शौचालये पालिकेनेच बांधून द्यायला हवीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रोगराई पसरणार नाही याची काळजी घ्या
निरोगी व आजार विरहित आयुष्य जगणे हा झोपडपट्टीधारकांचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानाने हा अधिकार त्यांना दिला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीत रोगराई पसरणार नाही याची काळजी पालिकेने घ्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
गोवंडीतील 4 हजार झोपडीधारकांसाठी अवघी 60 आसनी शौचालये
गोवंडीतील बुद्ध नगर झोपडपट्टीतील तब्बल 4 हजार झोपडीधारकांसाठी केवळ 60 आसनी शौचालये आहेत. ही शौचालये मोडकळीस आली आहेत. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. येथील झोपडपट्टीधारकांसाठी पुरेशी शौचालये बांधा व येथील मोडकळीस आलेल्या शौचालयांची डागडुजी करा, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
स्वच्छ पाणी, दवाखान्यांची व्यवस्था करा
झोपडपट्टीधारकांना स्वच्छ पाणी
देणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तेथे दवाखाने उपलब्ध
करून देणे हीदेखील पालिकेची जबाबदारी आहे, असेही खंडपीठाने
स्पष्ट केले.
