नऊ हजार रुपयांपेक्षा अधिक पेंशन असलेल्या आईचा उपचार खर्च सोलापूर जिल्हा न्यायालय प्रशासनाने तिच्या कर्मचारी मुलाला द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
परशुराम मोतीवाले यांनी ही याचिका केली होती. ते सोलापूर प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात वरिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची आई एका रुग्णालयात कामाला होती. तिला तेरा हजार रुपये पेंशन आहे. आईच्या हार्टच्या उपचारासाठी मोतीवाले यांनी दोन लाख रुपये खर्च केला. या पैशांच्या परताव्यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे अर्ज केला. हा अर्ज प्रशासनाने अमान्य केला. याविरोधात मोतीवाले यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. आईला पेंशन असली तरी ती माझ्यावर निर्भर आहे. तिच्या उपचारांसाठी केलेल्या खर्चाचा परतावा मिळायला हवा, असा दावा मोतीवाले यांनी केला. याला प्रशासनाने विरोध केला. नऊ हजारांपेक्षा अधिक पेंशन असलेल्या व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च देता येत नाही. तसा राज्य शासनाचा जीआर आहे, असा युक्तिवाद प्रशासनाने केला. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.
समतोल राखायला हवा
राज्य शासनाचा जीआर प्रत्येक प्रकरणात लागू करता येत नाही. मोतीवाले यांच्या आईला तेरा हजार रुपये पेंशन असली तरी त्या मुलावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत समतोल राखून मोतीवाले यांची मागणी मान्य करायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
