अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील शिक्षकांना डॉक्टरी प्रॅक्टीस न करण्याचा भत्ता देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. एमबीबीएस झाल्यानंतर सरकारी महाविद्यालयात शिक्षकी पेशा स्वीकारल्यास डॉक्टरी प्रॅक्टीस करण्यास मनाई केली जाते. तशी अटच राज्य शासनाने घातली आहे. याचा मोबदला म्हणून डॉक्टरी प्रक्टीस न केल्याचा भत्ता दिला जातो. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना हा भत्ता लागू आहे. आम्हालादेखील हा भत्ता मिळावा, अशी मागणी करत अनुदानित खाजगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील शिक्षकांनी याचिका दाखल केली. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
